एलआयसीच्या हंगामी कर्मचाऱ्यांना कायम करा - सर्वोच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 22 मे 2018

पुणे - पंचवीस वर्षांच्या लढ्यानंतर भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील (एलआयसी) आठ हजार हंगामी कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय दिला. न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी 1885 ते 1991 या कालावधीत सेवा दिलेल्या सर्व हंगामी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे पहिल्या टप्प्यातील तीन हजार कर्मचाऱ्यांचा कायम होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ऑल इंडिया नॅशनल लाइफ इन्शुरन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या वतीने (इंटक) ही माहिती देण्यात आली.

आयुर्विमा महामंडळात 1985 ते 1991 या काळात हंगामी स्वरूपात कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली होती. त्यानंतर आठ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले. त्यांना कामावर घ्यावे यासाठी फेडरेशनकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. या संदर्भातील पहिला निर्णय 18 मार्च 2015 रोजी न्यायालयाने दिला होता; परंतु एलआयसी व्यवस्थापनाने या निर्णयाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने एलआयसीला फरकासह 50 टक्के वेतन देण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर एलआयसीने पुन्हा याचिका (क्‍युरिटीव्ह पिटिशन) दाखल केली. त्यानंतर एलआयसीची उदासीन भूमिका लक्षात घेता फेडरेशनचे उपाध्यक्ष एन. पी. श्रीवास्तव यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. अखेर न्यायालयाने एलआयसीची याचिका फेटाळून लावत आठ हजार हंगामी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा निर्णय दिला. 1991 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांबाबतचा निर्णय 21 ऑगस्ट 2018 रोजी होणार आहे. या संदर्भात फेडरेशनचे राजेश निंबाळकर, श्रीवास्तव व दीपक सुथा यांच्या नेतृत्वाखाली हंगामी कर्मचारी 25 वर्षे लढा देत होते.

Web Title: LIC Agent Permanent supreme court