कर्ज घेता का कर्ज?

प्रसाद पाठक - @pprasad_sakal
शनिवार, 21 जानेवारी 2017

अधिक रोकड जमा झाल्याने बँकांकडून व्याजदरात कपात
पुणे - नोटाबंदीनंतर बॅंकांकडे मोठ्या प्रमाणावर रोकड जमा होत असताना, दुसरीकडे नागरिक कर्जच उचलत नसल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, मोठ्या प्रमाणावर रोकड पडून राहण्याने तोटा होण्याची भीती असल्याने बॅंकांनी व्याजाचे दर कमी करण्यास सुरवात केली आहे. गृहकर्जासाठीचा सरासरी ९.५ टक्के असलेला दर पुढच्या टप्प्यात ९.२५ आणि नंतर तर ८.९५ टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्यात आला.

अधिक रोकड जमा झाल्याने बँकांकडून व्याजदरात कपात
पुणे - नोटाबंदीनंतर बॅंकांकडे मोठ्या प्रमाणावर रोकड जमा होत असताना, दुसरीकडे नागरिक कर्जच उचलत नसल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, मोठ्या प्रमाणावर रोकड पडून राहण्याने तोटा होण्याची भीती असल्याने बॅंकांनी व्याजाचे दर कमी करण्यास सुरवात केली आहे. गृहकर्जासाठीचा सरासरी ९.५ टक्के असलेला दर पुढच्या टप्प्यात ९.२५ आणि नंतर तर ८.९५ टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्यात आला.

स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, बॅंक ऑफ इंडिया, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र यांसारख्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी कर्जावरील व्याजदरात कपात केली. ८ नोव्हेंबरपूर्वी बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचा गृहकर्जासाठी व्याजाचा दर ९.६० टक्के होता. हा दर नोव्हेंबरमध्ये ९.२५ टक्के आणि आता ८.९५ टक्के केला आहे. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने हा व्याजदर ७.७५ टक्के केला असून, बॅंक ऑफ इंडियाने ८.५० टक्के केला आहे. पण उपलब्ध डिपॉझिटला उचलच नसल्याने बॅंकांपुढे कर्ज वितरणाचा यक्षप्रश्‍न उभा राहू लागला आहे.  गृह आणि औद्योगिक क्षेत्रातील मंदीमुळे ८ नोव्हेंबरपासून कर्ज वितरणावर परिणाम झाला.

एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट) अर्थात थकीत प्रकरणांच्या कर्जवसुलीचे प्रमाणही कमी आहे. बॅंकांमध्ये पैसे भरण्याच्या प्रमाणात १५ टक्के वाढ झाली असून, कर्जवृद्धीदर फक्त पाच टक्के आहे, त्यामुळे वसुलीवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. नोटाबंदीमुळे घरे आणि वस्तूंचे दर कमी होतील, या अपेक्षेमुळे मागणी कमी झाली. परिणामी पोलाद, वस्त्रोद्योग, ऊर्जा, ज्वेलरी आणि घरबांधणी क्षेत्रांवर परिणाम झाल्याने कर्ज वितरण होऊ शकले नाही.  

बॅंकांचे डिपॉझिट (जमा राशी) वाढल्याने त्यांची लिक्विडिटी (तरलता) वाढली आहे. ‘कॉस्ट ऑफ डिपॉझिट’ कमी झाल्याने बॅंकांनी ‘मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट’ (एमसीआयआर) कमी केला. बॅंकांच्या ‘प्रॉफिट मार्जिन’वरही (नफ्याचे प्रमाण) परिणामांची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. बॅंका नफ्यात आणण्याकरिता त्यांना कर्जवितरण हेच उत्पन्नाचे साधन असते.

व्यवहारातील तरलता कमी करण्यासाठी बॅंकांनाही सरकारी बॉण्ड्‌समध्ये गुंतवणूक करावी लागते.  दरम्यान, राज्यभरातील बॅंकांच्या कर्जवितरण आणि वसुलीवर झालेल्या परिणामांचा आढावा दर तीन महिन्यांनी स्टेट लेवल बॅंकर्स कमिटीमार्फत घेण्यात येतो. मात्र सध्या बॅंकांचे ऑडिट सुरू असल्याने ८ नोव्हेंबरपासून ३१ मार्चपर्यंत झालेली वृद्धी आणि घट यांची आकडेवारी स्पष्ट होण्यास अद्याप विलंब आहे. 

महाराष्ट्र बॅंकेने एक एप्रिल ते ८ नोव्हेंबरपर्यंत ३० लाख ७८८ हजार कोटी रुपयांची २ लाख ५३ हजार ८७२ कर्ज प्रकरणे मंजूर केली. त्यापैकी २६ हजार ५२० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले. ४०० कोटींची कर्जवसुली ८ नोव्हेंबरपर्यंत बॅंकेने केली. त्यानंतर ३१ डिसेंबरपर्यंत ११२ कोटी कर्जवसुली झाली. वर्षाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत वसुलीचे प्रमाण वाढते. मात्र या काळात ते स्थिर राहिले. येत्या काळात कर्ज वितरणावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. 
- रवींद्र मराठे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र 

करन्सी चेस्टकडून बॅंकेला पैसे मिळत आहेत. एटीएममध्येही पुरेशी रोकड उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. पण पुढील काळात कर्जवसुलीवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.
- ब्रिजमोहन शर्मा, सरव्यवस्थापक, आयडीबीआय

Web Title: loan offer by bank