साखर उद्योगासाठी हवेत दीर्घकालीन उपाय 

साखरेचे भाव वाढल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची या वर्षीची समस्या संपणार असली, तरी साखर उद्योगाला स्थिरता येण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय योजले पाहिजेत. सध्या या उद्योगासंदर्भात सरकार घेत असलेले निर्णय हे तत्कालीन परिस्थिती पाहून घेतले जात आहेत. ही पद्धत बदलण्याची आवश्‍यकता आहे. 

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटतर्फे आयोजिलेल्या "शुगरकेन व्हॅल्यू चेन-व्हिजन शुगर2025' या आंतरराष्ट्रीय साखर परिषदेचे उद्‌घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रविवारी (ता. 13) झाले. शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविल्यास कृषीक्षेत्रात परिवर्तन होईल, हा मुद्दा मोदी यांनी प्रामुख्याने मांडला. प्रतिएकरी ऊस उत्पादनात वाढ करावी, इथेनॉलचा वापर वाढविण्यासाठी नवे धोरण आखावे, हे मुद्दे त्यांच्या भाषणात आले; मात्र सध्या शेतकऱ्यांना मिळणारा रास्त व किफायतशीर भाव (एफआरपी), साखर कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन या मुद्द्यांना त्यांनी स्पर्श केला नाही. या परिषदेत येत्या दोन दिवसांत यासंदर्भात चर्चा होणे अपेक्षित आहे. कारखान्यांना आर्थिक स्थिरता येण्यासाठी सरकारचे धोरण स्थिर हवे. शेतकऱ्यांनाही उसाचा चांगला भाव मिळाला पाहिजे. साखर उद्योगासमोरील समस्या सोडविण्याचे आवाहन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी या परिषदेत केले; मात्र या उद्योगापुढील प्रश्‍नांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही फारसे बोलले नाहीत. 

राज्यातील गेल्या वर्षीच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे उसाची उपलब्धता यंदा कमी आहे. साखर उत्पादन सुमारे पन्नास टक्‍क्‍यांनी घटणार आहे. त्याचा परिणाम मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये जाणवेल. काही कारखाने उसाअभावी बंद राहतील, तर काही कारखान्यांना दरवर्षीएवढा ऊस न मिळाल्याने त्यांचे गाळप हंगाम लवकर बंद होतील. या कारखान्यांपुढे गेल्या वर्षी एफआरपी देण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची समस्या आहे. दुसऱ्या बाजूला, पुरेसा ऊस असलेल्या भागातील शेतकरी एफआरपीपेक्षा जादा भाव मिळण्यासाठी आग्रही आहेत. साखरेचे भाव वाढल्याने कारखानेही जास्तीत जास्त गाळप करण्यासाठी अन्य कारखान्यांच्या क्षेत्रातील ऊस मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील. त्यामुळे, उसाची पळवापळवी वाढणार आहे. 

शेतकऱ्यांना गेल्या दोन वर्षांत एफआरपीची रक्कम लगेच मिळाली नव्हती. साखरेचे भाव कोसळल्याने शेतकऱ्यांना रक्कम देणे कारखानदारांनी टाळले होते. राज्य सरकारने खंबीर भूमिका घेतल्याने गेल्या वर्षी आणि या वर्षाच्या प्रारंभी शेतकऱ्यांना त्यांची एफआरपीची सर्व रक्कम मिळाली. त्यासाठी केंद्र सरकारने कारखान्यांना कर्ज दिले. यंदा शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळण्यात अडचण नाही; मात्र यंदा चांगला पाऊस पडल्याने उसाची लागवड वाढली. त्यामुळे पुढील वर्षी साखरेचे उत्पादन वाढेल. तेव्हा साखरेचे भाव घसरण्याची शक्‍यता आहे. पुन्हा जुनेच प्रश्‍न डोके वर काढतील. हे लक्षात घेऊन पाच कोटी ऊस उत्पादक आणि आठशे अब्ज रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या साखर उद्योगाला स्थिरता मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने दीर्घकालीन उपाय योजण्यावर भर दिला पाहिजे. साखरेबरोबरच इथेनॉलला चांगला भाव मिळाल्यास या उद्योगाची प्रगती होईल.