#PuneMetro महामेट्रोला ‘पीएमपी’चा विसर

पुणे - रद्द झालेल्या मेट्रो स्थानकाच्या खर्चातून पीएमपीची कोथरूड, बाणेर, शेवाळवाडी, बावधन आणि सुतारवाडीमधील आगारे विकसित करून देण्यास महामेट्रोला एक वर्षानंतरही विसर पडला आहे, त्यामुळे पीएमपीची स्थानके आणि मेट्रोचे नियोजित मार्ग यांचा एकात्मिक आराखडा तयार होण्याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

वनाज- रामवाडी दरम्यानचा मेट्रो मार्ग बदलल्यामुळे आकाशवाणी - एएसआय (ऑर्केलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया) येथील मेट्रोचे स्थानक महामेट्रोला ऑगस्ट २०१८ मध्ये रद्द करावे लागले. त्या वेळी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांच्यात चर्चा झाली. त्यानंतर दीक्षित यांनी मेट्रो स्थानक रद्द झाल्यामुळे बचत होणाऱ्या रकमेतून पीएमपीची आगारे विकसित केली जातील, अशी घोषणा केली होती. 

पुणे आणि पिंपरी- चिंचवडमध्ये पीएमपीची एकूण १४ आगारे आहेत. त्यांच्या विकसनाचा मुद्दा प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे. त्यासाठी महापालिकेने चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वाढवून दिला तरी मालकी हक्काचा प्रश्‍न अद्याप सुटलेला नाही. केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनीही काही आगारे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या माध्यमातून विकसित करून देण्याचे सूतोवाच केले होते. परंतु, त्याबाबतही कार्यवाही झालेली नाही, त्यामुळे महामेट्रोने जागा विकसित करून देण्याची घोषणा केल्यावर पीएमपी प्रशासनाला दिलासा मिळाला होता. त्यानुसार पीएमपीच्या अध्यक्षा आणि व्यवस्थापकीय संचालक नयना गुंडे यांनी १ नोव्हेंबर २०१८ रोजी महामेट्रोला पत्र पाठविले. त्यात महामेट्रोने घोषणा केल्यानुसार पीएमपीच्या पाच जागा विकसित करून द्याव्यात, अशी मागणी केली. त्यात जागांचे तपशील, त्या जागांचा नियोजित वापर आणि त्याचा मेट्रो प्रकल्पाला होणारा फायदा, याची माहिती देण्यात आली होती. परंतु, महामेट्रोने त्या पत्राला अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही, त्यामुळे दीक्षित आणि कुणाल कुमार यांनी केलेली घोषणा पोकळ ठरण्याची चिन्हे आहेत.

६० कोटी - रद्द झालेल्या स्थानकाची किंमत 
५५ कोटी - पीएमपीच्या पाच जागांच्या विकसनाचा खर्च

स्थानक रद्द झाल्यावर पीएमपीच्या जागा विकसित करून देण्याची घोषणा केली होती; परंतु त्यानंतर पीएमपीकडून ठोस आराखडा महामेट्रोला मिळाला नाही. तसेच पीएमपीला स्वारगेट चौकात आम्ही मदत करीत आहोत. त्यांच्याकडून काही प्रस्ताव आल्यास विचार केला जाईल.
- अधिकारी, महामेट्रो

पीएमपीच्या आगारांचे, मालमत्तांचे विकसन करण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. महामेट्रोने केलेली घोषणा प्रत्यक्षात यावी, यासाठी पीएमपी प्रशासनाने पाठविलेल्या पत्राचा पाठपुरावा केला जाईल. पीएमपीच्या जागांचे विकसन, हा मुद्दा आमचा प्राधान्यक्रम आहे.
- सिद्धार्थ शिरोळे, संचालक, पीएमपी