समुपदेशनातून काढा "बांधकाम' वादावर तोडगा; ग्राहकांसाठी दिलासादायक 

पुणे - बांधकाम व्यावसायिकाने फ्लॅटचा ताबा वेळेत दिला नाही, जाहिरात केल्याप्रमाणे बांधकाम केले नाही, बुकिंग झाल्यानंतर नोंदणीकृत करार करण्यास उशीर लावला, तसेच सदनिका खरेदी करणाऱ्यांनी वेळेत पैसे दिले नाहीत, अशा तुमच्या काही तक्रारी असतील चिंता करू नका. असे वाद मिटविण्यासाठी महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरीचे (महारेरा) केंद्र तुमची मदत करत आहे. त्यामुळे अनेक वाद चर्चेतूनच निकाली निघत आहेत. 

आतापर्यंत 684 तक्रारी दाखल झाल्या असून, त्यातील 554 वादांचा चर्चेतून निपटारा करण्यात आला आहे. उर्वरित 130 प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ऍड. सुदीप केंजळकर यांनी याबाबत सांगितले, की तक्रार दाखल करण्यापूर्वी संबंधित प्रकरण समुपदेशनासाठी पाठवायचे का? अशी विचारणा तक्रारदाराकडे केली जाते. त्याने होकार आल्यास दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. दोघांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी "महारेरा'कडून अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू समजावून घेतात व त्यांच्यात योग्य ती तडजोड घडवून आणतात. ही सर्व चर्चा महारेराच्या दफ्तरी असते व संबंधित प्रकरणाचा "महारेरा'चे न्यायीक अधिकारी निकाल देतात. 

पुन्हा तक्रार करण्यास वाव 
चर्चेतून निघालेल्या मार्गाची दोन्ही पक्षकारांनी अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असते; मात्र तसे न झाल्यास पुन्हा दाद मागण्यास तक्रारदारांना वाव असतो. पूर्वी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी तक्रार करता येते. तसेच नवीन दावादेखील करता येतो. त्याची स्वतंत्र सुनावणी होऊन त्यावर निकाल दिला जातो. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

समुपदेशनातून वाद मिटवण्यासाठी "महारेरा'कडून चांगला पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. चर्चा करून मतभेद दूर होत असल्याने न्याय व्यवस्थेवरील ताणदेखील कमी होत आहे. त्यामुळे तक्रारदारांनी सकारात्मक दृष्टीने या पर्यायाचा विचार करावा. त्यातून स्वतःचा आणि न्याय पालिकेचा वेळ वाचणार आहे. 
- ऍड. सुदीप केंजळकर 

पुण्यात पावसाचा जोर ओसरणार; यंदा शहरात ५९४.२ मिलिमीटर पावसाची नोंद

बांधकाम व्यावसायिकाने वेळेत घराचा ताबा दिला नाही म्हणून मी त्याच्या विरोधात तक्रार करण्यासाठी "महारेरा'त गेलो होतो. तेथे आमच्यातील वाद समुपदेशनातून मिटवण्यात आला; मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. 
- तक्रारदार, सदनिकाधारक 

खासगी क्‍लासेसला परवानगी मिळणार; पुणे महापालिका आखणार नवीन नियमावली

दृष्टिक्षेपात... 
थेट तक्रार दाखल करण्यापूर्वी अनेकांची समुपदेशनाला पसंती 
चर्चेतून झालेल्या तोडग्याबाबत "महारेरा'कडून आदेश 
निकालाची अंमलबजावणी न केल्यास तक्रारीची संधी 
पुन्हा दाद मागण्याचा पर्याय खुला