राज्‍य सहकारी संघ सावरणार?

पुणे - महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाने आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सहकार आणि लेखा विषयातील (जीडीसी अँड ए) परीक्षा घेण्यासोबतच सहकार व्यवस्थापन अभ्यासक्रम सुरू करावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. तसेच, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या सभासदांना पर्यटनस्थळांचा दौरा आणि प्रशिक्षण, असा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहे. सुमारे शंभर वर्षांपासून सहकारी संघ हा सहकार क्षेत्रातील शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रचार प्रसिद्धी आणि संशोधनाचे काम करीत आहे. राज्य संघाचा मुख्य आर्थिक स्रोत हा सहकारी संस्थांकडून मिळणारा शिक्षण निधी आहे. परंतु, तत्कालीन राज्य सरकारच्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर संघाला मिळणारा शिक्षण निधी बंद झाला. त्यामुळे गेल्या सहा-सात वर्षांमध्ये ४२ कोटी रुपये मिळालेले नाहीत.

तसेच, राज्य सरकारकडून १९९७ पासून संघाला दर वर्षी ४० लाख रुपये अनुदान मिळत होते. ती सुमारे साडेनऊ कोटींची रक्‍कम सरकारकडे थकीत आहे. त्यामुळे संघाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत
राज्य सहकारी संघातील कर्मचाऱ्यांचे १३ ते १४ महिन्यांपासून वेतन थकले आहे. त्यामुळे कुटुंबाची उपजीविका कशी भागवावी, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. या समस्येतून राज्य सरकारने मार्ग काढावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

राज्य सहकारी संघाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शिक्षणनिधी पूर्ववत सुरू करावा. सहकार खात्यामार्फत जीडीसी अँड एची परीक्षा घेतली जाते. उपनिबंधकाची रिक्‍त जागा भरून ही परीक्षा राज्य संघामार्फत घेण्यात यावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला आहे. 
- प्रताप पाटील, अध्यक्ष, राज्य सहकारी संघ, पुणे