'माळेगाव'चे अध्यक्ष रंजन तावरे यांना जामीन मंजूर

माळेगाव : जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.एल.लोखंडे यांनी माळेगाव सहकारी साखर कारखाना आणि शरद सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष रंजन तावरे यांचा सोमवार (ता.27) पर्यंत तात्पुरता जामीन अर्ज बुधवारी (ता.22) मंजूर केला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सोमवारी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी घेतली जाईल, असेही संबंधित न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. माळेगाव कारखाना पंचवार्षिक निवडणुकीच्या तोंडावर तावरे यांना तात्पुरता का होईना दिलासा मिळाल्याचे सांगण्यात आले. तावरे यांच्या बाजूने अॅड. एस.एम.शहा यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

- अशी होणार कर्जमुक्ती... वाचा काय म्हणाल्या प्रधान सचिव आभा शुक्‍ला

सहकार कायद्यानुसार फिर्यादीच्या विरुद्ध 101 प्रमाणे मिळालेले वसूलीचे दाखले, फेरफार, संस्थेतील ठरावाच्या नकला आणि माळेगाव कारखाना निवडणुकीच्या निमित्ताने सध्या निर्माण झालेली राजकीय स्थिती आदी मुद्दे अॅड. शहा यांनी संबंधित न्यायालयाच्या निदर्शास आणून दिले.

दरम्यान, माळेगाव कारखान्याचे संचालक सुरेश तुकाराम खलाटे यांनी शरद पतसंस्थेचे अध्यक्ष रंजन तावरे यांनी पतसंस्थेचे सचिव नंदकुमार खैरे यांच्या संगनमताने 51 लाख 30 हजार रुपयांचा अपहार केल्याची फिर्याद तालुका पोलिस ठाण्यात दिली होती.

- रेल्वेच्या मेन्यूत 'केरळा फूड'ची एन्ट्री; कचोरी, छोले-भटुरेला देणार टशन?

त्या प्रकरणी बारामती तालुका पोलिसांनी शनिवार (ता.18) फिर्यादीसह सहकार खात्याच्या अहवालाच्या आधारे तावरे आणि खैरे यांच्याविरुद्ध विविध कमलमान्वये अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला होता. त्यामध्ये फसवणूक करणे, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, रकमेचा अपहार करणे, विश्वासघात करणे, तसेच महाराष्ट्र गुंतवणूकदार संरक्षण कायदा आदी कलमांचा समावेश होता. 

दुसरीकडे, माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचे माजी संचालक रामदास आटोळे, राजेंद्र बुरूंगले, उज्ज्वला कोकरे, बाळासाहेब गवारे यांनी तत्कालिन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अपात्रतेच्या कारवाईविरुद्ध बुधवारी मुंबई उच्च न्यायलयात अंतिम सुनावणी पार पडली. त्या प्रकरणाचा निकालही संबंधित न्यायलयाने गुरूवारपर्यंत (ता.23) राखून ठेवला आहे.

- बेटावर देशाची स्थापना करणाऱ्या स्वामी नित्यानंदला इंटरपोलची नोटीस!

या निकालाच्या आधारे संबंधित नेतेमंडळीचे राजकीय भवितव्य माळेगाव कारखान्याच्या निवडणुकीत निश्चित होईल. माळेगावच्या थकबाकी प्रकरणात वरील पदाधिकाऱ्यांच्यावर 9 सप्टेंबर 2016 रोजी सहकार खात्याने अपात्रतेची कारवाई केली होती.