मराठा आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

अडीच हजार पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात ऐतिहासिक दस्तऐवजांची जोड

पुणे - मराठा समाजास आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने आज मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. या अडीच हजार पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण सिद्ध होईल, असे भक्कम पुरावे व दस्तऐवज दाखल करण्यात आले असून, समाजाच्या सामाजिक मागासलेपणासोबत कुणबी व मराठा यांच्यातील साधर्म्य दाखविणारे ऐतिहासिक पुरावेही सादर करण्यात आले आहेत.

मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मराठा क्रांती मोर्चाला मिळालेल्या मोठ्या प्रतिसादानंतर राज्य सरकार काय भूमिका मांडणार, याबाबत उत्सुकता होती. आरक्षणाच्या बाजूने राज्य सरकारच्या वतीने पूर्ण अभ्यास करून या प्रतिज्ञापत्रात पुरावे सादर केले आहेत. मराठा समाजाच्या सामाजिक मागासलेपणाचे ऐतिहासिक पुरावे देताना संत तुकाराम, संत बहिणाबाई, शाहीर अज्ञानदास आदींचे संदर्भ देण्यात आले असून, ब्रिटिश राजवटीतील 1871 ते 1931 या कालावधीतील जनगणना अहवालाचाही आधार घेण्यात आला आहे. याशिवाय महात्मा जोतिबा फुले यांच्या लिखाणातील मराठा-कुणबी संदर्भ (शिवाजीचा पोवाडा, शेतकऱ्याचा आसूड, गुलामगिरी आदी.), शाहू महाराजांनी मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचे गॅझेट नोटिफिकेशन, शाहू महाराजांची विविध पत्रे व भाषणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या शूद्र पूर्वी कोण होते? आणि इतर लेखनासोबतच साउथबरो कमिटी समोर दिलेली साक्ष, कम्युनल अवार्डमधील भूमिका व इतर बाबी यांचाही संदर्भ जोडण्यात आला आहे.

याशिवाय डॉ. इरावती कर्वे यांचे मराठा समाजाबद्दल वैज्ञानिक मत; गेल ओम्ववेट यांच्या पुस्तकातील संदर्भ; वेगवेगळ्या कमिशनची भूमिका; बापट आयोगाच्या अहवालातील आरक्षणाच्या बाजूने असलेली मते व क्षेत्र पाहणी अहवालातील मुलाखती; राणे समितीने त्यांच्या अहवालात मांडलेला संख्यात्मक तपशील; गोखले इन्स्टिट्यूटने तयार केलेले सर्वेक्षण अहवाल; ऊस तोडणी कामगारांचा अहवाल; शेतकरी आत्महत्यांचा अहवाल; हमाल-माथाडी कामगारांचा अहवाल; घरगुती कामगारांचा अहवाल प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आला आहे.

हे प्रतिज्ञापत्र सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विशेष लक्ष घालून यात त्रुटी राहणार नाहीत, याची दक्षता घेतली आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी 7 डिसेंबर ही तारीख दिली असून, या तारखेला केवळ पुढील सुनावणीची तारीख निश्‍चित होणार असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले.

अशी आहे वकिलांची टीम
मराठा आरक्षणासंदर्भात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने वकिलांची मोठी "टीम' न्यायालयात उतरवली आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील विजयसिंह थोरात, ज्येष्ठ वकील रवी कदम, मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी, सर्वोच्च न्यायालयातील वकील श्रीराम पिंगळे यांचा समावेश आहे. मराठा आरक्षण विषयातील सरकारचे विशेष वकील, सरकारचे नोडल ऑफिसर, "बार्टी'चे अधिकारी, निवडक कायदेविषयक तज्ज्ञ व संशोधक यांनी तब्बल दोन महिने सर्व पुरावे तपासून हे शपथपत्र तयार केले आहे.