भाजपचा ‘विकास’ अडखळला

पुणे - महापालिकेत बहुमताचे पाठबळ असतानाही भारतीय जनता पक्षाचा रथ वेगाने नव्हे, तर अडखळतच वाटचाल करत असल्याचे पहिल्या वर्षाच्या कामगिरीवरून दिसून आले आहे. विकासाचे अनेक प्रकल्प मार्गी लावले, असे भाजपचे पदाधिकारी सांगत असले, तरी विकास आराखड्याची अंमलबजावणी, बीआरटीचे विस्तारीकरण, बस खरेदी यासारखे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प आणि योजना कागदोपत्रीच आहेत.

महापालिकेतील सत्तांतराला या महिन्यात एक वर्ष पूर्ण होत आहे. भाजप तब्बल ९८ सदस्यांच्या जोरावर सत्तेत आला, त्यामुळे लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या; परंतु एक वर्षातील महापालिकेचा कारभार आश्‍वासक आहे, असा विश्‍वास पुणेकरांमध्ये निर्माण करण्यास भाजपला मर्यादा पडल्या. मेट्रोचे प्रत्यक्ष सुरू झालेले काम आणि विस्तारीकरणाचा आराखडा, स्मार्ट सिटी कंपनीकडून सुरू झालेल्या उपक्रमांनी सरत्या वर्षात गती घेतली; मात्र गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाला. पाठोपाठ एक जुलैपासून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाला. त्यामुळे महापालिकेच्या तब्बल १७०० निविदा रद्द कराव्या लागल्या. वस्तू आणि सेवांचे दर (डीएसआर) महापालिकेने नव्याने निश्‍चित केले. त्याच्या आधारे सुधारित निविदा काढण्यात आल्या. या सर्व प्रक्रियेत तीन महिने गेले. त्यामुळे प्रभागांतील विकासकामांसह अनेक प्रकल्प त्या कालावधीत लांबणीवर पडले. परिणामी, प्रभाग स्तरावरील विकासकामेही लांबणीवर पडली. त्यामुळे एका वर्षात मूर्त स्वरूपातील विकासकामे नागरिकांसमोर आणण्यात नगरसेवकांना मर्यादा आल्या. रस्त्यांवरील अतिक्रमणे, कचरा, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची कमतरता, सांडपाणी, नदीतील अस्वच्छता, आरोग्यसेवांतील त्रुटी, महापालिकेच्या शाळांतील दिरंगाई या किमान पायाभूत सुविधांसाठी आणखी प्रभावी उपाययोजना आवश्‍यक होत्या, असेच त्यांचा आढावा घेताना जाणवते. सायकल आराखडा, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, स्वच्छतेचे 

उपविधी हे महत्त्वाचे विषय मंजूर करतानाही महापालिकेत सत्ताधाऱ्यांची दमछाक झाली. या प्रक्रियेत जैववैविध्य उद्यानाचा (बीडीपी) मोबदला जाहीर न  झाल्यामुळे उपनगरांमधील नगरसेवकांत नाराजी आहे. 

 राज्य सरकारचे पाठबळ मिळत असताना महापालिकेत भाजपचा एकछत्री अंमल दिसलाच नाही. लगतच्या गावांत विकासकामे करण्यासाठी निधीचे वर्गीकरण करताना भाजपची ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ फसल्याचे दिसून आले. महापौर मुक्ता टिळक, स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ आणि सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांच्यातील विसंवाद काही वेळा जाणवला. तुलनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस यांचे संख्याबळ अत्यल्प असून, सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न काही वेळा यशस्वीही झाले.

मार्गी लागलेली कामे 
मेट्रो, स्मार्ट सिटीचे विविध प्रकल्प, समान पाणीपुरवठा योजना, ११ गावांचा महापालिकेत समावेश, येवलेवाडीचा विकास आराखडा, चांदणी चौक उड्डाण पुलासाठी सुरू झालेली प्रक्रिया, सातारा रस्ता बीआरटीचा फेररचनेचा आराखडा, सायकल आराखडा, स्वच्छता उपविधी, रामटेकडीत ७५० टनांचा कचरा प्रकल्प, उड्डाण पुलांचे विविध प्रकल्प, १४ उद्याने, महावितरणला खोदाईत दिलेली सवलत, १५ प्रभागांत सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशिन, सीएनजी पंपासाठी उपलब्ध केलेल्या सात जागा, कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या सुधारित निविदा, विविध प्रभागांत नऊ योग केंद्रे आदी. 

रखडलेली कामे 
विकास आराखड्याची अंमलबजावणी, मेट्रोबाधित कॉरिडॉरचे क्षेत्र, ‘जायका’मधील कामांच्या निविदा, होर्डिंग धोरण, पादचारी धोरण- पे अँड पार्क, पीएमपीची १३३० बसची खरेदी (८०० आणि ५५० बस), एचसीएमटीआरसाठी आर्थिक पाठबळ, पंतप्रधान आवास योजनेचे पुढील टप्पे, बीआरटीचे विस्तारित मार्ग, भामा आसखेड प्रकल्प, ३५४ कोटी रुपयांच्या थकबाकीवरून महापालिका आणि जलसंपदाचा वाद, पुण्याचा वाढीव पाणीसाठा, रस्ते सुधारणा शुल्क रद्द करणे, बीडीपीचा मोबदला, शिवसृष्टीसाठी भूसंपादन.

 (क्रमश:)