व्यापाऱ्यांकडे काणाडोळा; निवडणुकीवर लक्ष 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 2 फेब्रुवारी 2018

योजना चांगल्या असल्या तरी यापूर्वीच्या योजनांची स्थिती काय आहे? 70 लाख नोकऱ्या निर्माण करणार; पण या संदर्भातील यापूर्वीच्या घोषणेतून किती रोजगार निर्माण झाला? कृषी योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळतो का? असे अनेक मुद्दे आहेत. म्युच्युअल फंडाच्या गुंतवणुकीवर कर लावला आहे, हेदेखील चुकीचे आहे. या अर्थसंकल्पात विशेष असे काहीच नाही. 
​- फत्तेचंद रांका, अध्यक्ष, पुणे व्यापारी महासंघ

पुणे - आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे. व्यापाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. 
दि पूना मर्चंट्‌स चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल म्हणाले, ""महागाई कमी करण्यासाठी कोणताही उपाय यात नाही. कराची पुनर्रचना होईल, अशी अपेक्षा होती. केवळ मोठे उद्योग व कंपन्यांना डोळ्यांसमोर ठेवून तरतुदी केल्या आहेत. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून काही योजना समोर आणल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प सकारात्मक आहे.'' 

चेंबरचे माजी अध्यक्ष वालचंद संचेती म्हणाले, ""व्यापाऱ्यांना कर सवलत दिली नाही. शिक्षण आणि आरोग्य कराचा अधिभार वाढविला आहे. शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा खुल्या बाजार व्यवस्थेत केंद्र सरकार कशी पूर्ण करणार, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.'' माजी अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले यांनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले, ""कृषीविषयक योजना, सर्वसामान्यांसाठी आरोग्य विमा योजना, विमान आणि रेल्वे वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा, लघु उद्योगांसाठी निधी उपलब्धता अशा अनेक चांगल्या गोष्टी यात आहेत.'' 

माजी अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी किरकोळ व्यापारात परकीय गुंतवणुकीस परवानगी देणाऱ्या केंद्र सरकारने स्थानिक किरकोळ व्यापार क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी तरतुदी केल्या नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. सचिव अशोक लोढा यांनी हा अर्थसंकल्प निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून मांडल्याचे मत व्यक्त केले. आर्थिक सुधारणांसाठी यात काहीच नसल्याचे स्पष्ट केले. अनिल लुंकड यांनी व्यापाराच्यादृष्टीने हा नकारात्मक अर्थसंकल्प असून, कृषी क्षेत्राला यात प्राधान्य देऊन समतोल साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे नमूद केले. 

पुणे व्यापारी महासंघाचे सरचिटणीस महेंद्र पितळिया म्हणाले, ""नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर आर्थिक उलाढालीत आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी यात कोणतीच तरतूद नाही. व्यापाराला उभारी देण्यासाठी काहीच नाही, त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे.'' फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा यांनी केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याची प्रतिक्रिया दिली. कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी त्यावरील कमिशन घटविले नाही, व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे, असेही ते म्हणाले. 

 

Web Title: marathi news budget 2018 union budget arun jaitley