पुणे : मुदतवाढीवर मुदतवाढ देऊनही राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चारचे (एनएच 4) काम अद्याप रखडलेले आहे. पहिल्या करारानुसार प्रत्यक्षात 31 मार्च 2013 रोजी ठेकेदार 'रिलायन्स इन्फ्रा'ने पूर्ण करावयाचे महामार्गाचे काम 2017 हे वर्ष संपत आले तरी पूर्ण झालेले नाही. 'रिलायन्स इन्फ्रा'ला मुदत आणखी कशी वाढेल, याची प्रतीक्षा आहे; तर वाहनचालक, पादचारी आणि महामार्गावरील गावांतील नागरिकांतून ठेकेदारावर शक्य तेवढी कडक कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. कामे अपूर्ण आहेत, गैरसोयी आहेत तर टोल का द्यायचा, असा प्रश्न वाहनचालक करत आहेत.
देहू ते सातारा (एनएच 4) या 140 किलोमीटरच्या रस्त्याच्या सहापदरीकरणाचे काम 1 ऑक्टोबर 2010 रोजी सुरू झाले. त्या वेळी 'रिलायन्स इन्फ्रा' आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) यांच्यात झालेल्या करारानुसार ते काम 31 मार्च 2013 रोजी शंभर टक्के पूर्ण होणे अपेक्षित होते; परंतु त्या अवधीत 40 टक्केही काम पूर्ण न झाल्याने संबंधित कंपनी आणि कंत्राटदारांना 31 डिसेंबर 2015 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतरदेखील पुन्हा 60 टक्के काम पूर्ण न झाल्याचे कारण देत 17 ऑगस्ट 2016 रोजी 30 जून 2017 पर्यंतची मुदत वाढवली.
मुदतवाढीचे दळण पुणे, मुंबई आणि दिल्लीपर्यंत दळले गेले. त्यानंतरदेखील 'एनएचएआय'च्या पुणे कार्यालयाकडून मुदतवाढीवर आजपर्यंत काम सुरू आहे. पुणे कार्यालयाकडून 20 फेब्रुवारी 2017 रोजी 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत मुदतवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला, त्यावर अद्याप निर्णय होऊ शकलेला नाही. आता पुन्हा हाच कंत्राटदार 31 मार्च 2018 पर्यंत मुदतवाढ मागत असल्याचे 'एनएचएआय'कडून लेखी सांगण्यात आले आहे.
'एनएचएआय'कडून माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीमध्ये नमूद केल्यानुसार, देहू ते सातारा महामार्गावर अनेक ठिकाणी प्रलंबित कामांसाठी कंत्राटदार दोषी आढळून आले आहेत. अक्षम्य दिरंगाई आणि भुयारी मार्ग, सेवा रस्ते आणि उड्डाण पुलांच्या कामांमधील दिरंगाईमागे अंतर्गत कारणे आणि छोटे कंत्राटदार (सबकॉन्ट्रॅक्टर) जबाबदार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते, 'सजग नागरी मंच'चे विवेक वेलणकर 'सकाळ'शी बोलताना म्हणाले, ''सातारा महामार्गावरील झालेली कामे निकृष्ट दर्जाची आहेत. त्यांच्या पूर्ततेत अक्षम्य दिरंगाई होत आहे. लाखो वाहनचालकांकडून वसूल केलेला कोट्यवधी रुपयांचा टोलचा भुर्दंड सर्व नागरिकांनी गेली सात वर्षे निमूटपणे सहन केला. कोट्यवधींचा भुर्दंड भरून जो मनस्ताप आणि त्रास नागरिकांना झाला, त्याला जबाबदार कोण? त्याची भरपाई कोण देणार?
एकीकडे केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी रोज नवीन महामार्गांच्या घोषणा करीत आहेत, दुसरीकडे या महामार्गाचे काम सात वर्षांपासून काम रखडलेले आहे. भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून गेल्या साडेतीन वर्षांत संबंधित दोषी खासगी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) टाकण्याच्या धमक्या देण्याव्यतिरिक्त त्यांनी काहीही कृती केलेली नाही. अजूनही हे काम नेमक्या कोणत्या वर्षी आणि तारखेला पूर्ण होणार, हे कोणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. जोपर्यंत महामार्गांवरील टोलवसुली रस्त्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत बंद केली जात नाही, तोपर्यंत हे असेच चालणार आहे. कोणत्याही सोयीसुविधा न देता टोलवसुली बेकायदा आहे. निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे, पूर्ततेच्या दिरंगाईमुळे शेकडो निष्पाप लोकांचे बळी जात राहणार आहेत.''
अधिकारी संपर्काबाहेर
'एनएचएआय'च्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांशी या संदर्भात भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (नॅशनल हायवे ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया-एनएचएआय) माहिती अधिकारांतर्गत दिलेल्या माहितीचा सारांश (11 ऑगस्ट 2017 रोजीचा अर्ज)
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.