शिक्षण विभागाचा कारभार महापालिकेकडे 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 29 ऑक्टोबर 2017

पुणे : शिक्षण मंडळ बरखास्त करून नव्याने स्थापन केलेल्या शिक्षण विभागाचा कारभार आता महापालिका पाहणार आहे. त्यामुळे नव्या शिक्षण विभागासाठी राजकीय आणि अशासकीय सदस्यांचे मंडळ अस्तित्वात येणार नसून, नगरसेवकांचीही समिती नेमण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दुसरीकडे, नगरसेवकांसह राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याची मागणी भारतीय जनता पक्षातून केली जात आहे. 

पुणे : शिक्षण मंडळ बरखास्त करून नव्याने स्थापन केलेल्या शिक्षण विभागाचा कारभार आता महापालिका पाहणार आहे. त्यामुळे नव्या शिक्षण विभागासाठी राजकीय आणि अशासकीय सदस्यांचे मंडळ अस्तित्वात येणार नसून, नगरसेवकांचीही समिती नेमण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दुसरीकडे, नगरसेवकांसह राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याची मागणी भारतीय जनता पक्षातून केली जात आहे. 

महापालिकेच्या जुन्या शिक्षण मंडळातील गैरव्यवहाराच्या घटना सातत्याने उघडकीस आल्याने मंडळाच्या कारभारावर सर्वच स्तरांतून टीका झाली. त्यामुळे शिक्षण मंडळ कामकाजाबाबत स्वतंत्र कायदा करण्याचा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. त्यानंतर मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय जाहीर करून महापालिकेच्या पातळीवर नवा शिक्षण विभाग सुरू करण्याची सूचना राज्य सरकारने केली. त्यानुसार शिक्षण विभाग स्थापन करण्यात आले. मंडळ बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला मंडळाच्या सदस्यांनी विरोध केला.

मात्र नव्या विभागाच्या कामकाजासाठी राजकीय आणि अशासकीय सदस्यांची समिती असेल, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले. त्यातच महापालिकेत बहुमत मिळाल्याने या समितीवर आपल्याच पक्षाचे वर्चस्व राहणार असल्याने राजकीय सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचे भाजपकडून निश्‍चित करण्यात आले होते. त्यामुळे निवडणुकीतील नाराज मंडळींच्या पदरात समितीचे सदस्यपद देऊन त्यांची नाराजी दूर करण्याचा भाजपसह अन्य राजकीय पक्षांचा प्रयत्न होता.

शिक्षण मंडळावरील सदस्यांचे अधिकार काढून साडेतीन महिने झाले तरी, समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यापुढील काळात शिक्षण विभागाचा कारभार महापालिका पाहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याला महापालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला आहे. 

या संदर्भात पालकमंत्री गिरीश बापट म्हणाले, ''महापालिकेच्या सर्व शाळांचे कामकाज महापालिकेच्या माध्यमातून होणार असून, त्यासाठी नवी समिती स्थापन करण्यात येणार नाही. त्यामुळे शाळांच्या व्यवस्थापनावर परिणाम होणार नाही. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.'' 

नगरसेवक आणि शिक्षण मंडळाचे माजी सदस्य रघू गौडा म्हणाले, ''महापालिकेच्या शाळा आणि त्यातील विद्यार्थी संख्या लक्षात घेता, समिती असायला हवी. या समितीमध्ये नगरसेवकांचा समावेश केला पाहिजे. ज्यामुळे शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर नियंत्रण राहू शकेल.'' 

महापालिकेच्या शाळा 
310 
विद्यार्थी संख्या 
90 हजार 
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी 
5000 
शिक्षण विभागासाठी आर्थिक तरतूद 
349 कोटी

Web Title: marathi news marathi websites Pune news Pune Municipal Corporation