पाणीपट्टी दरात निम्म्याने कपात

पिंपरी - महापालिकेच्या प्रस्तावित पाणीपट्टीवाढीच्या दरात निम्म्यापेक्षा जास्त कपात करण्याचा निर्णय भारतीय जनता पक्षाने घेतला आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीवाढ ही अन्य प्रमुख शहरांच्या दराच्या आसपास येईल. 

शहराच्या पाणीपट्टीत चौपट ते पाचपट वाढ करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मान्य केला. त्या संदर्भात ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध केले; तसेच प्रशासनाचा मोठा खर्च होत असल्याचेही दाखवून दिले. देशात सध्या सर्वांत कमी असलेली पाणीपट्टी आयुक्तांनी दिलेली प्रस्तावित दरवाढ मान्य केल्यास देशात सर्वाधिक होणार असल्याचेही नमूद केले होते. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, मनसे या विरोधी पक्षांनी पाणीपट्टीविरोधात आंदोलन केले. भाजपच्या बैठकीत अनेक नगरसेवकांनी पाणीपट्टीवाढीच्या विरोधात भूमिका घेतली. महापालिकेची सर्वसाधारण सभा मंगळचसार (ता. २०) फेब्रुवारीला तहकूब झाल्यामुळे या प्रस्तावावर चर्चा झाली नाही. सर्वसाधारण सभेत येत्या बुधवारी (ता. २८) या प्रस्तावावर चर्चा होईल.

पाणीपट्टीच्या प्रस्तावित वाढीसंदर्भात भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्याशी ‘सकाळ’ने संवाद साधला. त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर, पाणीपट्टीतील जादा वाढ कमी करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जगताप म्हणाले, ‘‘शहराला पवना धरणातून मिळणारा पाणीकोटा वाढणार नाही. पाणीपट्टी वाढविल्यास काही नागरिक तरी पाणी वापरण्याचे प्रमाण कमी करतील. पाणी काटकसरीने वापरले पाहिजे. पाणीपट्टीवाढ ही उत्पन्नवाढीसाठी करणार नाही.’’ त्यानंतर पाणीपट्टीची प्रस्तावित दरवाढ किती कमी करावयाची, त्याचे पत्र जगताप यांनी महापौर नितीन काळजे यांना पाठविले. त्या पत्रात दर किती कमी करावेत, त्याची आकडेवारी दिली.

त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.पालिकेने २००९-१० नंतर पाणीपट्टीत वाढ केलेली नाही. या आर्थिक वर्षात आजपर्यंत पाणीपट्टीचे २६ कोटी रुपये, पाणीपुरवठा लाभ कराचे २५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभागावरील वार्षिक खर्च १०९ कोटी रुपये आहे.

एमआयडीसीचे पाणी घेणे थांबविणार 
जलसंपदा विभागाकडून दररोज ४५० ते ४८० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी महापालिका घेत असून, त्यासाठी वार्षिक खर्च ११ कोटी ३८ लाख रुपये होतो. एमआयडीसीकडून दररोज ३० एमएलडी पाणी घेतो, त्यासाठी वार्षिक नऊ कोटी २३ लाख रुपये खर्च होतो. त्याकडे ‘सकाळ’ने लक्ष वेधले होते. त्या संदर्भात विचारणा केली असता, जगताप म्हणाले, ‘‘एमआयडीसीतील टाक्‍याही महापालिकेनेच उभारल्या आहेत. तेथील पाणीपुरवठाही महापालिकेने करण्याबाबत आयुक्तांना पत्र लिहितो. त्याची कार्यवाहीही लवकरात लवकर करण्यासाठी आवश्‍यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.’’