पीएमपीला "अच्छे दिन' 

पुणे - पीएमपीच्या ताफ्यात 200 मिडीबस 8 मार्चपासून टप्प्याटप्याने पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड या दोन्ही शहरांतील प्रवाशांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. तर महिलांसाठीच्या खास "तेजस्विनी' बसची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, त्यावर येत्या सोमवारी (ता. 26) निर्णय होईल. दरम्यान, बीआरटी मार्गांसाठी 550 एससी बस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येत्या दोन दिवसांत स्वतः घेणार आहेत. 

पीएमपीच्या ताफ्यात सध्या सुमारे 2050 बस आहेत. त्यातील सुमारे 150 बसचे आयुर्मान संपलेले आहे. तरीही त्यांची दुरुस्ती करून त्या मार्गावर सोडल्या जात आहेत. बंद पडणाऱ्या बसची संख्या वाढत असल्यामुळे पीएमपीच्या सध्या 1450 ते 1500 बस मार्गांवर धावत आहेत. दररोज सुमारे 40-50 बस बंद पडत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर पीएमपीच्या ताफ्यात बस घेण्याचा निर्णय ऑक्‍टोबर 2016 मध्ये झाला. पालकमंत्री गिरीश बापट आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी त्या बाबतची घोषणा केली होती. मात्र त्यानंतर महापालिका निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे खरेदी प्रक्रिया थांबली. गेल्या वर्षातही बस खरेदीसाठी केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया झाली. मात्र दोन्ही महापालिकांच्या अर्थसंकल्पातून पुण्याने 120 आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने 80, अशी 200 बसची खरेदी झाली. या बस पीएमपीच्या ताफ्यात दोन महिन्यांपूर्वीच येणे अपेक्षित होते. मात्र त्याला विलंब झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर 800 बसच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. तर, 550 वातानुकूलित (एसी) बस भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठीची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय तत्कालीन अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी घेतला होता. तर "तेजस्विनी बस'ची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने मनात आणले, तर येत्या तीन महिन्यांत 1550 बस पीएमपीच्या ताफ्यात येऊ शकतात. 

मिडीबस 8 मार्चपासून 
दोन्ही महापालिकांनी खरेदी केलेल्या 200 मिडीबसमध्ये जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. या बसची आसनक्षमता 32 आहे. पुणे आणि पिंपरी- चिंचवडमध्ये वर्दळीच्या रस्त्यांवर या बस धावणार आहेत. त्यासाठी 26 मार्ग पीएमपीने निश्‍चित केले आहेत. या सर्व बस डिझेलवर धावणाऱ्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात 60 बस येणार आहेत. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात 2 मार्चपासून त्यांची नोंदणी होईल. तर आठ मार्चपासून टप्प्याटप्प्याने या बस मार्गावर धावतील. त्यामुळे 8 मार्चपासून प्रवाशांना नव्या बस उपलब्ध होणार आहेत. 

"तेजस्विनी'चा निर्णय सोमवारी 
शहरात महिलांसाठी स्वतंत्र बस असाव्यात, अशी घोषणा राज्य सरकारने गेल्या वर्षी केली आहे. त्यानुसार राज्यातील प्रमुख शहरांना बससाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. पीएमपीसाठी सुमारे 10 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहेत. त्यातून 30-40 बस खरेदी करण्यात येणार आहे. या बस प्रत्येकी 32 आसन क्षमतेच्या असतील. या बस केवळ महिलांसाठी असतील. गर्दीच्या 16 मार्गांवर पहिल्या टप्प्यात त्या धावणार आहेत. या बससाठी तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. शेवटच्या निविदेची मुदत गुरुवारी संपली. त्यात एकाच कंपनीने निविदा भरल्या आहेत. त्यावर संचालक मंडळाच्या बैठकीत सोमवारी (ता. 26) निर्णय होणार आहे. 

550 एसी बसचा गुंता कायम 
शहर आणि पिंपरी- चिंचवडमधील बीआरटी मार्गांसाठी 550 वातानुकूलित (एसी बस) भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला आहे. मात्र बीआरटी मार्गांवर एसी बसची आवश्‍यकता नाही, संचलनातील तूट आणि प्रवासी भाडे वाढेल म्हणून तत्कालीन अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी या बसची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र शहरातील नागरिकांसाठी एसी बसची आवश्‍यकता आहे. या बस मार्गावर धावल्यास प्रवासी त्याकडे आकृष्ट होतील. त्यामुळे या बस भाडेतत्त्वावर घ्याव्यात, असा महापालिकेचा आग्रह आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले आहे. या बाबतचा निर्णय ते स्वतः दोन दिवसांत घेणार असल्याचे समजते. या बस मार्गावर आल्यावर पहिले तीन महिने प्रवासी भाडे वाढविण्याची गरज नाही, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. ही निविदा प्रक्रिया रद्द न करता त्यानुसार बस भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी शुक्रवारी होणारी संचालक मंडळाची बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे, असे समजते. त्यामुळे संचालक मंडळाच्या बैठकीत या बाबत काय घडणार, याकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. 

पीएमपीच्या ताफ्यात पुढच्या आठवड्यापासूनच 200 मिडीबस येण्यास प्रारंभ होणार आहे. "तेजस्विनी' बस खरेदीचा निर्णय तातडीने घेतला जाईल. या बसची खरेदी प्रक्रिया 31 मार्चपूर्वी करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश आहे. तर भाडेतत्त्वावरील एसी बसबाबत संचालक मंडळ निर्णय घेईल. येत्या दोन महिन्यांत पीएमपीच्या ताफ्यात दाखल होणाऱ्या नव्या बसमुळे दोन्ही शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम होणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना दूरगामी सुविधा मिळणार आहे. याच बरोबर पीएमपीच्या पायाभूत सुविधांची सुधारणा करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. 
सिद्धार्थ शिरोळे, संचालक, पीएमपी