‘सीआयडी’च्या तपासामध्ये गतिमानता

शुक्रवार, 2 फेब्रुवारी 2018

मोका आणि ‘एमपीडीए’ कायद्याचा प्रभावी वापर करून भल्या भल्या गुन्हेगारांना नामोहरम करणारा पोलिस अधिकारी म्हटलं की सुनील रामानंद हे नाव प्रकर्षाने समोर येते. पुण्याचे पोलिससह आयुक्‍त असताना त्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी करून अनेक सराईत गुन्हेगारांना थेट कारागृहाचा रस्ता दाखविला. त्यामुळे शहरातील गुन्हेगारी टोळ्यांचे चांगलेच कंबरडे मोडले. ते सध्या राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागात (सीआयडी) विशेष पोलिस महानिरीक्षकपदी कार्यरत आहेत. सीआयडीकडून होणारा गुन्ह्यांचा तपास आणि सर्वसामान्य नागरिकांची भावना, या संदर्भात त्यांच्याशी अनिल सावळे यांनी साधलेला संवाद...

मोका आणि ‘एमपीडीए’ कायद्याचा प्रभावी वापर करून भल्या भल्या गुन्हेगारांना नामोहरम करणारा पोलिस अधिकारी म्हटलं की सुनील रामानंद हे नाव प्रकर्षाने समोर येते. पुण्याचे पोलिससह आयुक्‍त असताना त्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी करून अनेक सराईत गुन्हेगारांना थेट कारागृहाचा रस्ता दाखविला. त्यामुळे शहरातील गुन्हेगारी टोळ्यांचे चांगलेच कंबरडे मोडले. ते सध्या राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागात (सीआयडी) विशेष पोलिस महानिरीक्षकपदी कार्यरत आहेत. सीआयडीकडून होणारा गुन्ह्यांचा तपास आणि सर्वसामान्य नागरिकांची भावना, या संदर्भात त्यांच्याशी अनिल सावळे यांनी साधलेला संवाद...

प्रश्‍न : पूर्वी एखाद्या गुन्ह्याचा तपास सीआयडीकडे द्या, अशी मागणी होत असे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत सीआयडीकडे तपास बऱ्याचदा रेंगाळलेला असतो, असे काही नागरिकांना वाटते. त्याबद्दल आपले काय मत आहे?
सुनील रामानंद :
काही वर्षांपूर्वी एका तपास अधिकाऱ्याकडे अनेक गुन्ह्यांचा तपास असायचा. त्यामुळे तपास रेंगाळलेला असे; परंतु सीआयडीच्या तपासात गतिमानता आली आहे. गुन्ह्यांचा तपास कोठपर्यंत आला आहे, त्याचा वरिष्ठांकडून नियमित आढावा घेतला जातो. बरेचसे प्रलंबित गुन्हे निकाली काढण्यात आले आहेत. तपासाचा दर्जाही उंचावला आहे. संथ गतीने तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाते. त्यामुळे सध्या हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे.

सीआयडीकडील काही महत्त्वांच्या गुन्ह्यांची नेमकी सद्य:स्थिती काय आहे?
सुनील रामानंद :
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोडोली पोलिस ठाण्यात पोलिस निरीक्षकासह कर्मचाऱ्यांवर दाखल गुन्ह्याचा तपास करून तीन महिन्यांत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. अण्णा भाऊ साठे महामंडळातील आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी तत्कालीन अध्यक्ष रमेश कदम याच्याविरुद्ध आरोपपत्र पाठविण्यात आले आहे. तसेच, सांगली येथे पोलिस कोठडीतील अनिकेत कोथळे मृत्यू प्रकरणाचा तपास पूर्ण केला आहे. त्याबाबत सीआयडीकडून दोन-चार दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल. मोठे आर्थिक घोटाळे, फसवणूक, पोलिस कोठडीतील मृत्यू अशा महत्त्चांच्या गुन्ह्यांचा तपास सीआयडी करते. अनावश्‍यक रेंगाळलेल्या प्रकरणांचा तपास पूर्ण करून त्यात गतिमानता आली आहे. गुन्ह्यांच्या दोषसिद्धीचे (कन्व्हिक्‍शन रेट) प्रमाणही वाढले आहे. 

सीआयडीमध्ये नियुक्‍ती म्हणजे काहींना ‘साइड पोस्टिंग’ वाटते. येथील कामकाजाची पद्धत कशी असते?
सुनील रामानंद :
सीआयडीचे मुख्यालय पुण्यात आहे. या विभागाचे प्रत्येक जिल्ह्यात युनिट असून, तेथे पोलिस उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी असतो. एखाद्या गुन्ह्याचा तपास हा राज्य सरकार, पोलिस महासंचालक आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीआयडीकडे सोपविला जातो. क्‍लिष्ट गुन्ह्यांची उकल करताना तपासी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे कसब पणाला लागते. कायद्याचे ज्ञान आणि त्याचा योग्य वापर करता येणे आवश्‍यक आहे. येथे खूप शिकण्यासारखे आहे. येथील कामकाजाचा अनुभव घेतलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये तपासाचे कौशल्य निश्‍चितच वाढते. सीआयडीमध्ये कर्तव्य बजावणे हे ‘कामचलाऊ’ लोकांचे काम नाही.

ज्या गुन्ह्यांचा तपास लागत नाही, असे काही गुन्हे सीआयडीकडे सोपविण्यात येतात. त्यामुळे सीआयडीमधील अधिकाऱ्यांना तपास करण्यात अडचणी येतात?
सुनील रामानंद : बऱ्याचदा एखाद्या गुन्ह्याचा तपास लागत नसल्यास ते प्रकरण सीआयडीकडे सोपविण्यात येते. दोन-चार वर्षांनंतर पुरावे गोळा करणे हे जिकिरीचे असते. गंभीर गुन्ह्यांचा तपास हा लवकर सीआयडीकडे सोपविल्यास तपास करण्यास उत्साह येतो. तसेच, दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढणे शक्‍य असते.

सीआयडीच्या सक्षमीकरणासाठी काय उपाययोजना सुरू आहेत?
सुनील रामानंद : सीआयडीच्या युनिट्‌सना पुरेसे मनुष्यबळ आणि वाहनांची गरज आहे. रिक्‍त पदे भरण्याची गरज आहे. पोलिस अधीक्षक कार्यालयात कायदा अधिकारी नेमण्याची गरज आहे. पोलिस आयुक्‍त किंवा जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना एखाद्या गुन्ह्यासाठी आपला वकील नेमण्याची मुभा आहे. सीआयडीला तशी मुभा दिल्यास दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढण्यास मदत होईल.

Web Title: marathi news pune news cid inquiry police crime