राज्यातील 43 हजार गावठाणांचे होणार 'ड्रोन' कॅमेऱ्याव्दारे सर्वेक्षण

येरवडा (पुणे) : भारतीय सर्वेक्षण विभाग पुणे जिल्हा महसूल विभागाच्या मदतीने पुरंदर तालुक्यातील साेनोरी गावाठाणाचा 'ड्रोन' कॅमेऱ्यांव्दारे सर्वेक्षण करून डिजिटल नकाशे तयार करणार आहे. त्यामुळे अवघ्या तीन दिवसांत खासगी, सरकारी मालमत्तेसह सरकारी मोकळ्या जागांचा नकाशा तयार होणार आहे. यामुळे गावठाणातील प्रत्येकाला प्रॉपर्टीकार्ड मिळणार आहे.

या वर्षाअखेर राज्यातील 43 हजार गावठाणांचा डिजिटल नकाशा तयार होणार असल्याची माहिती सर्वेक्षण अधिकारी एस. त्रिपाठी यांनी दिली.

या संदर्भात त्रिपाठी म्हणाले, ''गेल्या दहा वर्षांत सर्वेक्षकांच्या मदतीने राज्यातील तीन हजार गावठाणांचे नकाशे तयार करण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत वेळ आणि पैशाचा अधिक लागत होता. गावठाणांचे सर्वेक्षण लवकर व्हावेत म्हणून ड्रोन कॅमेऱ्यांची मदत घेण्यात येणार आहे. याचा पथदर्शी प्रकल्प म्हणून पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील साेनोरी गावठाणापासून होणार आहे. याची बैठक बुधवारी जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्या कार्यालयात झाली. यावेळी जिल्हा भूमी अभिलेख, महसूल विभागा, पुरंदर तालुक्याचे अधिकारी उपस्थित होते.

भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या डेहराडूनच्या मुख्य कार्यालयातून एक पथक येणार असून पाच मार्चला सारोळे गावठाणाचा ड्रोन कॅमेऱ्याव्दारे छायाचित्रिकरण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर येरवड्यातील भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या कार्यालयात छायाचित्रिकरणावर प्रक्रिया करून दोन दिवसात डिजिटल नकाशे तयार करण्यात येणार आहेत.

या नकाशांच्या आधारे गावठाणातील खासगी, सरकारी मालमत्तेच्या व सरकारी मोकळ्या जागेच्या नोंदी होणार आहेत. त्यामुळे गावठाणातील प्रत्येकाला त्यांच्या मालमत्तेची खरेदी व विक्री करणे सोपे होणार आहे. तर भविष्यात सरकारी मोकळ्या जागेवरील अतिक्रमणांचा प्रश्‍नच उद्गभवणार नसल्याचे त्रिपाठी यांनी सांगितले. 

या पथदर्शी उपक्रमानंतर राज्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे 43 हजार गावठाणांचा डिजिटल नकाशे तयार होणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील एकुण प्रॉपर्टीकार्डधारकांची संख्या व त्यांचे क्षेत्रफळ निश्‍चित झाल्यामुळे राज्याच्या महसूल विभागाच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.

राज्यात सध्या महसूल विभागाकडे शेत जमिनीच्या (7/12) नोंदी आहेत. तर शहरी भागात सिटी सर्वे विभागाकडे मालमत्तेसंबंधित नोंदी आहेत. मात्र गावठाणांतील खासगी, सरकारी आणि मोकळ्या जागेच्या नोंदी अद्याप नव्हत्या. त्यामुळे येत्या वर्षा अखरे या नोंदी होतील. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने डिजीटल महाराष्ट्र होईल यात शंकाच नसल्याचे त्रिपाठी यांनी सांगितले.