शिक्षण क्षेत्रासाठी 'दिवाळी'

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 2 फेब्रुवारी 2018

पुणे - केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प हा शिक्षण क्षेत्रासाठी "दिवाळी' आहे. या क्षेत्रासाठी भरीव आर्थिक तरतुदीमुळे संशोधन आणि गुणवत्ता विकासाला मोठे पाठबळ मिळेल, अशा शब्दांत शिक्षण तज्ज्ञांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.

पुणे - केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प हा शिक्षण क्षेत्रासाठी "दिवाळी' आहे. या क्षेत्रासाठी भरीव आर्थिक तरतुदीमुळे संशोधन आणि गुणवत्ता विकासाला मोठे पाठबळ मिळेल, अशा शब्दांत शिक्षण तज्ज्ञांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.

डॉ. नितीन करमळकर (कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ) : शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पात केलेली भरीव तरतूद या क्षेत्राला नवी दिशा देईल. तरुण संशोधक विद्यार्थ्यांचाही विचार करण्यात आला आहे. त्यांच्यासाठी पाठ्यवृत्ती ही संशोधनाला चालना देणारी ठरणार आहे. वैद्यकीय महाविद्यालये वाढविण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.

एस. के. जैन (अध्यक्ष, शिक्षण प्रसारक मंडळी) : वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संख्या वाढणार असल्याने डॉक्‍टरांची संख्या वाढण्यास मदत होईल; तसेच शिक्षण संस्थांना देणगी देणाऱ्यांना 80-जीची सवलत मिळते; पण ती कमी आहे, त्यात मोठी वाढ केल्यास देणगीदारांची संख्या वाढेल आणि संस्थांची गुणवत्ता वाढण्यास मदत होईल.

डॉ. विद्या येरवडेकर (प्रधान संचालिका, सिंबायोसिस) : शिक्षणाच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प आश्‍वासक आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व शिक्षकांना प्रशिक्षणासाठी एकात्मिक बीएड योजना, ब्लॅक बोर्डाकडून डिजिटल बोर्डाकडील वाटचाल; तसेच शिक्षण क्षेत्रासाठी एक लाख कोटी रुपये आणि पंतप्रधान पाठ्यवृत्ती हे सर्व शिक्षणातील गुणवत्तेला चालना देणारे आहे.

डॉ. पंडित विद्यासागर (कुलगुरू, स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ) ः वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय योग्य; पण काही उपकर जे वाढविले आहे, त्याचा उपयोग हा महाविद्यालयाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी झाला पाहिजे. आपण गुणवत्तावाढीचे उद्दिष्ट समोर ठेवतो; पण सवलती देत नाही, हीच अडचण होते. त्यामुळे सवलती दिल्या पाहिजेत.

डॉ. अ. ल. देशमुख (शिक्षणतज्ज्ञ) ः शिक्षण क्षेत्रासाठी "दिवाळी' ठरणारा हा अर्थसंकल्प आहे. देशाची शैक्षणिक गरज आणि भेडसावणाऱ्या समस्येवर मात करण्याचा विचार यात आहे; तसेच आदिवासी समाजाच्या शिक्षणासाठी आणि शिक्षणाची गुणवत्तावाढीसाठी केलेली तरतूद देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.

डॉ. संजय मालपाणी (कार्याध्यक्ष, शिक्षण प्रसारक संस्था) : एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील सहा टक्के शिक्षणावर खर्च व्हावेत, ही अपेक्षा अनेक समित्यांनी व्यक्त केलेली आहे. कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी दर्जेदार शिक्षण संस्था अत्यावश्‍यक आहेत. एकीकडे शिक्षण समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोचवणे व दुसरीकडे दर्जा उंचावणे या दोन्ही गोष्टींचा समन्वय साधण्यासाठी या अर्थसंकल्पात मोलाच्या तरतुदी केल्या आहेत.

रवींद्र तळपे (आदिवासी समाज कार्यकर्ते) : आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी तरतूद स्वागतार्ह पाऊल आहे. या शाळांमध्ये उत्कृष्ट सुविधांबरोबरच कुशल व प्रशिक्षित शिक्षकही नेमावेत. यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळेल.

Web Title: marathi news pune news education field budget diwali