आता घरे स्वस्त होणार 

पुणे - पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्लूएस) आणि अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयजी) नागरिकांसाठी निवासी विभागात अडीच एफएसआय वापरून, तर "शेती' व "ना विकास' विभागात एक "एफएसआय' वापरून बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय नगरविकास खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे शहर व त्यालगतच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर घरांची निर्मिती होण्यास मदत होणार असून, दरही कमी होण्यास मदत होणार आहे. 

पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारने हाती घेतली आहे. या योजनेंतर्गत परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी मध्यंतरी राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने "ईडब्लूएस' आणि "एलआयजी' गटातील नागरिकांना घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी योजना राबविणाऱ्या विकसकांना जादा "एफएसआय' देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यास नगरविकास खात्याच्या मान्यतेची आवश्‍यकता होती. सरकारच्या नगरविकास खात्याने त्यास हिरवा कंदील दाखवत महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर नियोजन कायद्यात (एमआरटीपी ऍक्‍ट) बदल करण्यास मान्यता दिली आहे. 

नगरविकास खात्याच्या या निर्णयामुळे खासगी तसेच सार्वजनिक जागेवरील या दोन्ही घटकांसाठी गृह प्रकल्प राबविणाऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे. 

पायाभूत सुविधा गरजेच्या 
जादा "एफएसआय'च्या नियमांची अंमलबजावणी करताना सरकारने काही अटी व शर्ती घातल्या आहेत. या दोन्ही घटकांसाठी घरे असणाऱ्या गृहप्रकल्पांनाच हा एफएसआय मिळणार आहे. डोंगरमाथा, वन जमिनी, बफर झोन, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग आदी ठिकाणी हा एफएसआय वापरता येणार नाही. त्याबरोबरच संबंधित प्रकल्प मान्य होण्यासाठी कमीतकमी 15 मीटर रुंदीचा रस्ता असणे आवश्‍यक आहे. अशा प्रकल्पांना मान्यता देताना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने वीज व पाण्याची उपलब्धता आदी पायाभूत सुविधांची खात्री करून घेणे बंधनकारक केले आहे.