अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांची हतबलता

शिर्सुफळ (पुणे) : शिर्सुफळ (ता.बारामती) येथील ब्रिटिश कालीन तलावातून गेल्या वर्षभरापासुन दिवसाढवळ्या मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा सुरु आहे. वाळू उपशामुळे येथील स्थानिकांच्या शेतीसह ग्रामपंचायतीच्याही पाणीपुरवठा योजनेच्या पाईपलाईन फुटुन नुकसान होत आहे. तसेच परिसरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. याबाबत अनेक वेळा संबंधित विभागांकडे लेखी तक्रार देऊनही कोणतीही कारवाई होत नाही यामुळे यामध्ये मोठ्या अर्थपूर्ण तडजोडी होत असल्याचे सांगितले जात आहे. याबाबत महसुल, पाटबंधारे, पोलिस व ग्रामपंचायत प्रशासन एकमेकांकडे कारवाई करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी करीत आहे. प्रशासनाच्या या हतबलतेमुळे वाळु माफिया मात्र फोफावले आहेत.यामुळे आगामी काळात गावात गुंडशाही वाढण्याचा धोकाही निर्मान झाला आहे.आता याबाबात जिल्हा स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच लक्ष घालण्याची गरज आहे.

याबाबत शेतकरी व ग्रामपंचायतीकडून अनेकदा तहसीलदारांकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. यावर ही जबाबदारी महसुलसह ग्रामपंचायतीचीही असल्याने पोलिसांच्या मदतीने ग्रामपंचायीतने संबधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबतचे पत्र देण्यात आले. तर ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा लाईनचे नुकसानीबाबक ग्रामपंचायतीच्या वतीने तसेच तालुका पंचायती समितीच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने संबंधितांच्या नावांसह लेखी निवेदने पोलिस प्रशासनाकडे देण्यात आली. मात्र याकडे पोलिस प्रशासनही दुर्लक्ष करीत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तर तलावाची मालकी असणारे पाटबंधारे खाते व अवजड वाहतुन होत असताना परिवहन विभागही डोळे असुन आंधळ्याची भूमिक घेऊन बसले आहे. यामुळे गावातील एकत्र आलेल्या वाळुमाफियांनी पैशाच्या व मनगटाच्या बळावर दिवसाढवळ्या बेसुमार वाळुची चोरी सुरु आहे.

ग्रामपंचायत कार्यालय व परिसरात सीसीटीव्ही असतानाही याला न जुमानता वाळु चारी जोरात सुरु आहे. यामुळे गेल्या वर्षभरापासून वाळूमाफियांचे पेव फुटले आहे. पाटबंधारे विभागांसह महसूल व पोलिस विभागकडूनच या उपशाला छुपा पाठींबा असल्यामुळे वाळू वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने स्थानिक शेतकर्‍यांनाही नाहक त्रास सोसावा लागत आहे. वाळूच्या वाहनांची सतत वर्दळ असल्याने अनेक शेतकर्‍यांच्या शेतातील पाईपलाईनचे नुकसान झाले आहे. एवढेच काय तर ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा पाईपलाईनचेही अनेक वेळा नुकसान झाले आहे. यामुळे गेल्या दोन वर्षापासुन सुमारे 75 लाख रुपये खर्चुन तयार करण्यात आलेली ही योजना कार्यान्वित करता येत नाही. यामुळे ग्रामस्थांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. तसेच रस्त्यांची तर अक्षरशः चाळण झाली आहे. 

एकीकडे शासन वाळूमाफियांना मोका लावण्याची भाषा करत आहे. मात्र बारामतीत महसुलसह पोलिस, पाटंबधारे विभागाचे व परिवहन विभागाचे अधिकारी, व पोलिस वाळूमाफियांना मोकळीक देत असल्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळत आहे. तर महसुल ग्रामपंचायतीकडे बोट दाखवत आहे. या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणा मुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. सर्वसामान्य ग्रामस्थांनाही याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत आता जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांनीच लक्ष घालण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

प्रभाग समिती बैठकीमध्ये अधिकाऱ्यांची हतबलता सिध्द..
जिल्हा परिषद सदस्य रोहित पवार यांच्या अध्यक्षेतखाली कटफळ येथे झालेल्या प्रभाग समितीच्या बैठकीमध्ये ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता कोकरे यांनी शिर्सुफळ येथील पाणी प्रश्नावर बोलताना या ठिकाणी वाळुमाफियांमुळे पाईप लाईन फुटत असल्याने पाणी योजना सुरु करण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगितले. तर ग्रामसेवक दत्तात्रय धावडे यांनी ग्रामपंचायतीने तालुका पोलिस स्टेशनला ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा योजनेचे नुकसान करणाऱ्या संबंधित वाळु माफिया बाबत नावासह तक्रार देऊनही कारवाई न झाल्याची माहिती दिली. यावेळी महसुलचे अधिकारीही उपस्थित होते. तर कटफळकरांनी हा वाळु उपसा आमच्या गावातुन जात असल्याने या भागातील रस्त्यांची दुरावस्था होत असल्याचे लक्षात आणुन दिले. यावर याबाबत वरिष्ठांकडे पत्रव्यवहार करु अशी माहिती रोहित पवार यांनी दिली.

तहसिलदारांपासुन जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यत व तालुका पोलिस स्टेशनपासुन पोलिस अधिक्षकांपर्यंत तक्रारी करण्यात आल्या.यावर बारामती तहसिलदार यांनी अवैध वाळुउपसा रोखणे ही ग्रामपंचायतीची जबाबदारी असल्याचे लेखी पत्र देत होत झटकले आहेत. मात्र सदर प्रकरणावर ग्रामपंचायतीला महसुल व पोलिसांचे कसलेच सहकार्य मिळत नसल्याने वाळुमाफिया यांचा फायदा घेत आहेत.