हमाल, माथाडी कामगारांचा लाक्षणिक बंद 

पुणे - माथाडी मंडळाची रचना बदलण्याच्या निर्णयाविरोधात हमाल, माथाडी कामगारांनी केलेल्या एक दिवसांच्या लाक्षणिक बंदला चांगला प्रतिसाद मिळाला. लोकमान्य टिळक चौकात "जनतेच्या न्यायालयात' हे आंदोलन करताना राज्य सरकारने धर्मा पाटील या शेतकऱ्याचा खून केल्याचा आरोप कष्टकऱ्यांचे नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी केला. 

प्रत्येक जिल्ह्यातील माथाडी मंडळाऐवजी राज्यात एकच मध्यवर्ती माथाडी मंडळ तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक समिती तयार केली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर मध्यवर्ती मंडळ तयार केले जाणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला राज्य हमाल मापाडी महामंडळाने विरोध केला आहे. यासाठी दोन आंदोलनेही झाली आहेत. मंगळवारी महामंडळाने एक दिवसाचा राज्यव्यापी लाक्षणिक बंद केला. त्याला पुण्यातील मार्केट यार्ड येथील किराणा भुसार बाजार आणि भाजीपाला बाजारात चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. हमाल आणि मापाडी यांनी बंद केला असल्याने शेतकऱ्यांनी माल विक्रीला पाठवू नये, अशा सूचना अडतदारांनी दिल्या होत्या. त्यामुळे मंगळवारी बाजारात शेतमालाची आवक नगण्य झाली. हीच स्थिती किराणा भुसार बाजारात होती. 

या बंदमध्ये हमाल पंचायत, श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड कामगार युनियन, तोलणार संघटना, महात्मा फुले कामगार संघटना, टेम्पो पंचायत आदी संघटना सहभागी झाल्या होत्या. संघटनांचे पदाधिकारी अमोल चव्हाण, संतोष नांगरे, विलास थोपटे आदींनी बाजारात फिरून बंदचे आवाहन केले होते. यापुढेही राज्य सरकार निर्णयावर ठाम राहिले तर पुढील काळात जेल भरो आंदोलन केले जाईल, असा इशारा बाजार आवारात झालेल्या सभेत पदाधिकाऱ्यांनी दिला. लोकमान्य टिळक चौकात सेनापती बापट यांच्या पुतळ्यासमोर डॉ. आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली "जनतेच्या न्यायालयात' हे आंदोलन करण्यात आले. महात्मा गांधी यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून आंदोलन सुरू झाले. नागरिकांना राज्य सरकारच्या निर्णयाची माहिती देऊन त्यांची मते नोंदविली. बहुतेक नागरिकांनी कष्टकऱ्यांचीच बाजू घेतली. 

या वेळी नवनाथ बिनवडे, शशिकांत नांगरे, नितीन जामगे, गोरख मेंगडे, हनुमंत बहिरट, नितीन पवार, सूर्यकांत चिंचवले आदी उपस्थित होते. बळिराजा शेतकरी संघ आणि इतर काही संघटनांनी आंदोलनास पाठिंबा दिला. 

असंघटित कामगारांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्रात सर्वांत प्रथम माथाडी कायदा लागू झाला. हेच राज्य हा कायदा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याविरोधात सर्व कष्टकरी आता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत. वेळ पडली तर देशव्यापी आंदोलन करू. हे सरकार असंघटित कामगार व शेतकऱ्यांच्या विरोधात निर्णय घेत आहे. 
- डॉ. बाबा आढाव