पॅथॉलॉजीमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्यांनाच लॅबोरेटरी रिपोर्ट प्रमाणित करता येईल

बारामती : पॅथॉलॉजी या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले तसेच मेडीकल कौन्सिलकडे नोंदणीकृत डॉक्टरच फक्त लॅबोरेटरी रिपोर्ट प्रमाणित करु शकतात असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर या पुढील काळात जे डॉक्टर्स रुग्णांना इतर अर्हताधारकांकडे पाठवतील अशा डॉक्टरांविरुध्द मेडीकल कौन्सिलकडे तक्रार करणार असल्याचे महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टीसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अँड मायक्रोबॉयोलॉजिस्ट संघटनेने आज स्पष्ट केले. 

बारामतीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव, डॉ. पंकज गांधी, डॉ. विजय कोकणे, डॉ. स्नेहलता पवार, डॉ. माधुरी राऊत, डॉ. दर्शना जेधे यांनी या बाबत माहिती दिली. 

अनेक डी.एम.एल.टी. किंवा इतर अर्हताधारक व्यक्ती मान्यताप्राप्त पॅथॉलॉजिस्टची नियुक्ती न करता लॅबोरेटरी रिपोर्ट स्वतः प्रमाणित करुन देतात. या मुळे सामान्यांची पिळवणूक तर होत आहेच मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अशा लोकांनी हे रिपोर्ट प्रमाणित करुन देणेही बेकायदा ठरणार आहे. त्या मुळे अशा लॅबोरेटरी बंद करुन तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी संघटनेने बारामती नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी मंगेश चितळे यांच्याकडे केली आहे. 

या पुढील काळात शासकीय रुग्णालयात देखील अर्हताप्राप्त पॅथॉलॉजिस्टचीच नेमणूक  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार करावी लागणार असल्याचेही संदीप यादव यांनी नमूद केले. ग्रामीण व शहरी भागातही सर्रास अनावश्यक चाचण्या केल्या जातात ही गंभीर बाब असल्याचे या सर्वच डॉक्टरांनी पत्रकार परिषदेत नमूद केले. अनेक डॉक्टरांकडून अनावश्यक चाचण्यांचा दिला जाणारा सल्ला जर कमी झाला तर रुगणांची पिळवणूक थांबू शकेल, असे ते म्हणाले. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता सर्वाधिक जबाबदारी डॉक्टरांची असल्याचे नमूद करुन त्यांनी सांगितले की या पुढील काळात जे डॉक्टर अर्हताप्राप्त नसलेल्या लॅबोरेटरीकडे रुग्णाला पाठवतील, अशा डॉक्टरांविरुध्द आम्ही रितसर मेडीकल कौन्सिलकडे तक्रार करणार आहोत. काही ठिकाणी अशा पध्दतीच्या तक्रारी केल्याचे दाखलेही त्यांनी दिले. रुग्णांना योग्य मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी डॉक्टरांचीच असून त्यांनीच जबाबदारीचे पालन करावे, अशी आमची अपेक्षा आहे. 

शासनाने बेकायदा लॅब बंद करण्याचे आदेश द्यावेत, बोगस डॉक्टर समितीने तत्काळ अशा लॅबवर कारवाई करावी, डॉक्टरांनी रुग्णांना कायदेशीर असलेल्या लॅबमध्येच पाठवावे अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.