राखीव 'मोफत प्रवेश' केवळ नावालाच! 

सोमेश्वरनगर : शिक्षणहक्काच्या (आरटीई) धोरणानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवून त्यांना मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे; पण त्यासाठीचे सरकारी अनुदान शाळांना वेळेवर मिळत नसल्याची तक्रार अनेक खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून केली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, काही शाळा या कायद्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करीत आहेत; तर काही संस्था 'आता शुल्क भरा, सरकारकडून अनुदान आल्यावर ते परत देऊ' अशी भूमिका घेत आहेत. 

केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2010 पासून बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) जम्मू व काश्‍मीर वगळता संपूर्ण देशात लागू केला. त्यानुसार, खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व शाळांत एकूण विद्यार्थिसंख्येच्या 25 टक्के जागा दुर्बल घटकातील मुलांसाठी राखून ठेवाव्या लागतात. प्रवेशाच्या वेळी देणगी, शुल्क वा संबंधितांची मुलाखत घेण्यास परवानगी नाही. हा कायदा लागू होऊन सात वर्षे लोटली असली, तरी त्याबाबत पुरेशी जागृती अद्याप झालेली नाही. शिक्षण विभागही त्याबाबत उदासीन आहे. 

या राखीव प्रवेशाच्या बदल्यात राज्य सरकारने संबंधित विद्यार्थ्यांचा खर्च शाळेला देणे बंधनकारक आहे; परंतु हे बंधन सरकार पाळत नाही, असे शाळांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांना शुल्काबाबत पळवाटा काढण्याची संधी मिळत आहे. जिल्ह्यात सुमारे एक हजार इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. त्यांत चाळीस ते पन्नास हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या शाळांत किमान दहा ते 12 हजार गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश मिळणे अपेक्षित आहे. सरकार एकीकडे शहरी भागात ऑनलाइन पद्धतीने 25 टक्के जागा उपलब्ध करून देते; परंतु ग्रामीण भागात तशी परिस्थिती नाही. 

काही मोजक्‍या शाळा 25 टक्के प्रवेशाच्या जाहिराती वृत्तपत्रांत देऊन रीतसर प्रवेश देत आहेत; पण अनेक शाळा त्याला फाटा देऊन स्वलाभाचे पर्यायी मार्ग काढत आहेत. काही शाळा कोट्याबाहेर प्रवेश घेतलेल्या मुलांचीही नावे या '25 टक्‍क्‍यांत' दाखवत आहेत. काही संस्था शुल्काच्या उत्पन्नातील 'तफावत' भरून घेण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग शोधत आहेत. 

'सरकारकडे दोन वर्षांची रक्कम थकीत' 
याबाबत महाराष्ट्र इंग्लिश ट्रस्टी असोसिएशनचे जिल्हा उपाध्यक्ष दत्तात्रेय माळशिकारे म्हणाले, ''आम्ही शाळेत कायद्यानुसार 25 टक्के प्रवेश मोफत देतो. वर्ष संपताना खर्चाच्या संदर्भात खूप अडचणी येतात. मोफत प्रवेश घेतलेल्या मुलांचा खर्च भागविण्यासाठी प्रसंगी कर्ज उचलावे लागते. सरकारकडून त्यांच्या सवडीनुसार पैसे आल्यावर त्याची परतफेड केली जाते. मागील दोन वर्षांपासून सरकारकडून रक्कम येणे आहे. वेळेवर पैसे आले तर काहीही अडचण राहणार नाही.''