इच्छामरणाबाबत दिलेल्या निर्णयामुळे दिलासा

पुणे - इच्छामरणाबाबत (पॅसिव्ह इथुनेशिया) सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ऐतिहासिक निकाल दिला; परंतु इच्छामरणाला परवानगी देताना काही अटी-शर्तीही ठेवल्या आहेत. न्यायालयाच्या या निकालामुळे मरणासन्न अवस्थेत असलेल्यांना इच्छामरणाचा अधिकार मिळाला असून, त्यामुळे हजारो रुग्णांना दिलासा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.

या संदर्भात बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अजय चंदनवाले म्हणाले, ‘‘ससून रुग्णालयामध्ये अद्याप अशी एकही केस झालेली नाही. दुर्धर आजाराने त्रस्त असलेले, अंथरुणाला खिळलेले आणि व्हेटिंलेटरवर असलेल्या रुग्णांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळेल.’’

मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. अरविंद पंचनदीकर म्हणाले, ‘‘मुळात सन्मानाने जगण्याचा जसा सर्वांचा अधिकार आहे. तसा सन्मानाने मरणाचादेखील अधिकार मिळाला पाहिजे. आत्महत्या ही नैराश्‍यातून येते, तर इच्छामरण हा विचारपूर्वक, जाणिवेतून घेतलेला निर्णय असतो. दुर्धर आजाराने त्रस्त, अंथरुणाला खिळून राहिलेल्यांना या निर्णयामुळे नक्की दिलासा मिळेल. यामुळे मानवी हक्कांमध्ये इच्छामरणाचादेखील समावेश होईल. गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या मुद्‌द्‌याला कायद्याने संमती मिळाली आहे.’’

‘मिळून साऱ्या जणी’ मासिकाच्या संपादक गीताली विनायक मंदाकिनी म्हणाल्या, ‘‘या निर्णयामुळे सन्मानाने मरण्याचा अधिकार कायद्याने मान्य झाला आहे; परंतु या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही, याचीदेखील काळजी घेतली गेली आहे. या निर्णयामुळे दिलासा मिळेल.’’

मुंबईचे डॉ. कुलाबावाला सोसायटी फॉर डाइंग विथ डिग्नीटी संस्थेचे अध्यक्ष होते. अनेक वर्षांपासून त्यांच्यासोबत आम्ही केंद्र व राज्य सरकारकडे स्वतंत्र कायद्यासंदर्भात तसेच  इच्छा मृत्यूपत्राबद्दल पाठपुरावा केला होता. दुर्धर आजार झालेल्या, अंथरुणाला खिळलेल्या रुग्णांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळेल. भारतीय राज्यघटनेतील कलम २५ ‘अ’नुसार स्वतःच्या धर्माप्रमाणे जगण्याचा अधिकार आहे. अन्न व पाण्याचा त्याग करून देह सोडण्याची प्राचीन प्रथा आहे. हिंदू धर्मात प्रायोपवेशन, जैन धर्मात संथारा व सल्लेखना प्रथा आणि बौद्ध धर्मामध्येदेखील अशी परंपरा होती. न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे.
- डॉ. कल्याण गंगवाल, सदस्य, सोसायटी फॉर डाइंग विथ डिग्नीटी