'अर्जावर 'त्यांचा' उल्लेख आता इतर नाही तर 'ट्रान्सजेंडर' असा हवा'

पुणे : "सरकारी व खासगी विविध प्रकारच्या अर्जावर वैयक्तिक माहिती भरताना लिंग  रकान्यात स्त्री, पुरुष, व इतर असे रकाणे असतात. आता या पुढे इतर ऐवजी ट्रान्सजेंडर(लिंग परिवर्धक म्हणजे तृतीय पंथी)असा उल्लेख असावा. याबाबत कायदा करावा. असा मी प्रस्ताव संसदेत ठेवणार आहे." असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी वडगाव बुद्रुक येथील सिंहगड इन्स्टिट्यूट कॅम्पसमध्ये बोलताना सांगितले.

मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान व नवमहाराष्ट्र युवा अभियानातर्फे दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या ‘यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय युवा सामाजिक व क्रीडा' पुरस्काराचे आज पुण्यात नवमहाराष्ट्र युवा अभियानाच्या निमंत्रक खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. प्रतिष्ठानच्या कार्याध्यक्ष खासदार सुळे व प्रथम संस्थेच्या फरीदा लांबे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. 

महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी युवा आंदोलनाच्या क्षेत्रात विधायक व रचनात्मक काम करणाऱ्या युवक-युवतींना सामाजिक युवा पुरस्कार देण्यात येतो. 
युवक व युवती’ क्रीडा क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल मोहम्मद नुबैरशेख (बुद्धिबळ) व किशोरी शिंदे (कबड्डी) यांना तर सामाजिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल सतीश सिडाम (ताडोबा वनक्षेत्रात आदिवासी हक्कासाठी कार्यरत) व कृपाली बिडये (हिजडा आणि ट्रान्सजेन्डर समूहासाठी कार्यरत)यांना ‘यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय युवा सामाजिक पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.
सामाजिक व क्रीडा युवा पुरस्कारांचे स्वरूप प्रत्येकी २१ हजार रु. रोख, व सन्मानपत्र असे आहे.

‘यशवंतराव चव्हाण विशेष युवा क्रीडा पुरस्कार2017’ हा पुरस्कार भारतीय हॉकीपटू आकाश चिकटे (हॉकी) यांना प्रदान करण्यात आला. या पुरस्काराचे स्वरूप ५१ हजार रुपये रोख, सन्मानपत्र असे आहे. पुरस्काराचे यंदाचे एकोणिसावे वर्ष आहे. 
यावेळी 'प्रथम' सामाजिक संस्था व यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने बारामती लोकसभा मतदार संघात शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकरीता विद्यार्थी सुरक्षा, दिव्यांग समावेशक व स्त्री पुरुष समानता याविषयी जाणीव जागृती कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमातून महाविद्यालयांमध्ये पोस्टर, व्याख्यान, चर्चासत्रे यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

तलाकमधील शिक्षेऐवजी समुपदेशन
तिहेरी तलाक संदर्भात असा तलाक देणाऱ्या पतीस तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे. या शिक्षेमुळे मुलांच्यावर परिणाम होईल. तर शिक्षा पूर्ण झाल्यावर तो पती त्या स्त्रीला स्वीकारणार नाही. त्यामुळे शिक्षेऐवजी समुपदेशन करा.असे ही खासदार सुळे यांनी सांगितले.