जकातची जागा पीएमपीला 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 30 जानेवारी 2018

पुणे - जकात रद्द झाल्याने मोकळा झालेला शेवाळवाडी, भेकराईनगर, शिंदेवाडी आणि भूगावातील भूखंड पीएमपीला 30 वर्षे मुदतीने भाडेतत्त्वावर वापरण्याकरिता देण्यास सर्वसाधारण सभेने सोमवारी मंजुरी दिली. मात्र, या जागांचा वापर पीएमपीच्या बस उभ्या करण्यासाठी आणि विविध सुविधांसाठीच वापर करता येईल, असे बंधन सभेने घातले आहे. या जागांचा काही भाग "बीओटी' किंवा "पीपीपी' तत्त्वावर विकसित करून त्याद्वारे उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत निर्माण करण्याचा पीएमपीचा उद्देश होता. 

पुणे - जकात रद्द झाल्याने मोकळा झालेला शेवाळवाडी, भेकराईनगर, शिंदेवाडी आणि भूगावातील भूखंड पीएमपीला 30 वर्षे मुदतीने भाडेतत्त्वावर वापरण्याकरिता देण्यास सर्वसाधारण सभेने सोमवारी मंजुरी दिली. मात्र, या जागांचा वापर पीएमपीच्या बस उभ्या करण्यासाठी आणि विविध सुविधांसाठीच वापर करता येईल, असे बंधन सभेने घातले आहे. या जागांचा काही भाग "बीओटी' किंवा "पीपीपी' तत्त्वावर विकसित करून त्याद्वारे उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत निर्माण करण्याचा पीएमपीचा उद्देश होता. 

सोलापूर रस्त्यावरील शेवाळवाडीतील 16 हजार चौरस मीटर, सासवड रस्त्यावरील भेकराईनगरमधील 23 हजार 600 चौरस मीटर, सातारा रस्त्यावरील शिंदेवाडीतील 21 हजार 700 चौरस मीटर आणि पौड रस्त्यावरील भूगाव येथील (बावधन खुर्द सर्व्हे क्रमांक 64) 7 हजार 800 चौरस मीटर जागा पीएमपीला उपलब्ध होणार आहेत. 

यासाठीच जागेचा वापर 
- बस उभ्या करणे 
- आगार-कार्यशाळा उभारणे 
- स्थानक निर्माण करणे 

महापालिकेनेच जागा विकसित करावी 
याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केला, तेव्हा "बीओटी' किंवा "पीपीपी' तत्त्वावर पीएमपी त्या जागा विकसित करून त्याद्वारे उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत निर्माण करू शकेल, असे म्हटले होते; परंतु या जागा महापालिकेने विकसित करून पीएमपीला भाडेतत्त्वावर दिल्यास, त्याद्वारे पर्यायी उत्पन्न महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात मिळेल, असा मुद्दा गोपाळ चिंतल, दिलीप वेडे पाटील, सुभाष जगताप, आबा बागूल, प्रशांत जगताप, विशाल तांबे, अरविंद शिंदे, चेतन तुपे आदींनी मांडला. 

...तर पूर्वपरवानगी आवश्‍यक 
पृथ्वीराज सुतार, हाजी गफूर पठाण, अजय खेडेकर यांनी महापालिकेची जागा पीएमपीला देण्यास विरोध केला. अखेर बागूल, जगताप आणि तांबे यांनी "महापालिकेची जागा पीएमपीला द्यावी; परंतु बस उभ्या करणे आणि आनुषंगिक सुविधांसाठीच योग्य मोबदला आकारून त्याचा वापर करण्यात यावा. विकसित करून व्यावसायिकदृष्ट्या त्याचा वापर करायचा असेल तर, महापालिकेची पूर्वपरवानगी घ्यावी' अशा आशयाची उपसूचना मांडली. सभागृह नेते यांनी ही उपसूचना स्वीकारली. त्यानंतर प्रभारी महापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांच्या नेतृत्वाखाली सभागृहाने एकमताने याबाबतचा ठराव मंजूर केला. 

किमान 100 एकर जागा हवी 
याबाबत आयुक्त कुणाल कुमार म्हणाले, ""पीएमपीच्या ताफ्यात सध्या 2 हजार बस आहेत. 200 बस येण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे. 800 बससाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. 550 वातानुकूलित बस घेण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. एक लाख लोकसंख्येमागे 55 बस, या निकषानुसार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये आता 3500 बस होऊ शकतात. एक एकरमध्ये 20 बस उभ्या केल्या जाऊ शकतात. त्यानुसार पीएमपीला अन्य सुविधा गृहीत धरून 150 एकर जागा लागणार आहे. किमान त्यांना तातडीने 100 एकर जागा तरी द्यावी लागेल. त्यामुळे पुणे महापालिकेने 60 एकर जागा आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 40 एकर जागा उपलब्ध करून द्यायची आहे.'' 

सुमारे 150 कोटी लागतील? 
बहुतांश आगारांतील बस रस्त्यावर उभ्या राहतात. महापालिकेने या जागा विकसित करून द्यायच्या झाल्यास सुमारे 150 कोटी रुपये लागतील. ही गुंतवणूक न करता पीएमपीने त्या जागा विकसित केल्या, तर पुरेशी सुविधा निर्माण होऊ शकेल, असेही महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले. 

नगरसेवकांमुळे "पीएमपी'वर मर्यादा 
जकात नाक्‍यांच्या जागा पीएमपीला व्यावसायिकदृष्ट्या विकसित करून त्याचा वापर करू देण्यास राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेसच्या सदस्यांसह सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्याही काही सदस्यांनी विरोध केला. त्यामुळे जागांचा वापर करून उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत निर्माण करून प्रवाशांना सुविधा पुरविण्यासाठी पीएमपीवर आता मर्यादा आल्या आहेत. दत्तात्रेय धनकवडे यांनी मात्र पीएमपीला या जागेचा व्यावसायिक वापर करू द्यावा, असे आवाहन सदस्यांना केले; परंतु त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.

Web Title: marathi news pune pmc PMP bus