महसूल विभाग लाचखोरीत सलग तिसऱ्या वर्षी नंबर वन

पिंपरी - लाचखोरांना पकडण्याच्या कारवाईत (ट्रॅप) राज्य लाचलुचपत विभागाचे (एसीबी) पुणे परिक्षेत्र (युनिट) 2017 मध्येही राज्यात अव्वल राहिले आहे. अशा धवल आणि उच्च कामगिरीचे या युनिटचे हे 'हॅटट्रिक'चे वर्ष ठरले. दरम्यान, राज्यातील एकूण ट्रॅप (सापळे) 2016 च्या तुलनेत 2017 मध्ये 11 टक्‍यांनी कमी झाले. मात्र, लोकप्रतिनिधीं विरुद्धच्या कारवाईत यावर्षी वाढ नोंदविली गेली आहे. 

तसेच शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील एसीबीच्या कारवाईत 2017 मध्ये मोठी वाढ झाली आहे. दुसरीकडे लाच घेतलेल्या 153 भ्रष्ट लोकसेवकांना सरकारने अद्याप निलंबित केलेले नाही. तर, अशा 267 लाचखोरांविरुद्ध खटले दाखल करण्यासाठीही त्यांनी परवानगी दिलेली नाही. यातून सरकार भ्रष्ट सरकारी अधिकारी व
कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचे दिसून येत आहे.

मावळत्या वर्षात महसूल विभाग ट्रॅपमध्ये एक नंबरवरच आहे. या विभागाचे 
सर्वाधिक ट्रॅप झाल्याचे 2017 हे हॅटट्रिकचे वर्ष ठरले. तर पोलिस खाते या कामगिरीत दुसऱ्या स्थानी आहे. "जनतेत आलेली जागृती, त्यासाठी सुरू केलेले उपक्रम आणि टीम स्पिरीट यामुळे पुणे युनिटची कामगिरी उल्लेखनीय झाली आहे," असे मत पोलिस अधिक्षक व पुणे युनीटचे प्रमुख संदीप दिवाण यांनी व्यक्त केले. 

2014 मध्ये राज्य एसीबीच्या इतिहासात ट्रॅपची सर्वोच्च कामगिरी (1245) कामगिरी झाली होती. त्यानंतर त्याला ओहोटी लागली. या घटत्या कामगिरीची हॅटट्रिक 2017 ला झाली. यावर्षी 870 ट्रॅप झाले. 2016 ला ते 985 होते. राज्यातील एसीबीच्या आठ युनीट पैकी सर्वोच्च कामगिरी (187) पुणे युनिटने केली आहे. औरंगाबाद दुसऱ्या स्थानी (127) राहिले. तर, तिसऱ्या क्रमांकावरील मुंबईत वर्षभरात फक्त ट्रॅप झाले
आहेत.

महसूल पोलिसानंतर पंचायत समिती विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी लाच घेताना 
पकडले गेले आहेत. त्यानंतर महापालिका, शिक्षण विभाग, राज्य वीज कंपनी  (एमएसईबी), जिल्हा परिषद, वनविभाग, जलसंपदा आणि दहाव्या स्थानी आरोग्य विभाग आहे. बंदर विभाग, म्हाडा, क्रीडा, अन्न आणि औषध प्रशासन ही चार खाती तळाला आहेत. या चारही विभागात वर्षभरात फक्त एकेक ट्रॅप झालेला आहे. लाच घेऊनही 153 सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे 2017 अखेरपर्यंत निलंबन झालेले नाही. त्यात 26 प्रथमवर्ग अधिकारी आहेत. सर्वांत कमी (9) हे पुणे विभागातील आहेत. तर, लाचखोरीनंतर बडतर्फ न झालेल्यांची संख्या 31 असून त्यात तीन प्रथमवर्ग अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. लाच घेतलेल्या एकूण 267 लोकसेवकांविरुद्ध खटला दाखल करण्यास सक्षम अधिकारी वा राज्य सरकारने 2017 हे वर्ष संपेपर्यंत परवानगी दिलेली नव्हती.