ग्राहकांनाही मिळावा साखरेचा ‘गोडवा’

राज्यात उत्पादित झालेली साखर राज्य सरकारनेच खरेदी करावी, असा पाठपुरावा साखर उद्योगाकडून होत आहे. राज्य सरकारही या बाबत सकारात्मक असल्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील उत्पादित साखरेची खरेदी करून साखर उद्योगाला राज्य सरकारने दिलासा दिला तरीही किरकोळ बाजारातील साखरेचे भाव कमी होत नाहीत. त्यामुळे सामान्यांपर्यंत साखरेचा ‘गोडवा’ पोचत नसल्याचे चित्र दिसत आहे. 

राज्यात यंदा उसाचे क्षेत्र चांगले आहे. त्यामुळे गळीत हंगाम सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ८० लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात झाले आहे. गेल्या वर्षी राज्यातील साखरेचे उत्पादन अवघे ४२ लाख मेट्रिक टन होते. यंदा गळीत हंगामात हे उत्पादन ९० लाख मेट्रिक टनांपर्यंत होईल, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. एका बाजूला राज्यात गेल्या वर्षीपेक्षा जवळपास दुप्पट साखर उत्पादन होत असताना दुसरीकडे मात्र घाऊक बाजारपेठेत प्रतिक्विंटलमागील दर कोसळत आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी दीडशे रुपयांनी हे दर कोसळले. त्यामुळे राज्यातील साखर उद्योगांसाठी ही धोक्‍याची घंटा आहे. उत्पादित केलेल्या साखरेची विक्री करून त्यातून पैसा उभा करण्याचे आव्हान साखर कारखान्यांपुढे आहे. नेमक्‍या त्याच वेळी घाऊक बाजारात साखरेच्या किमतीची घसरण सुरू आहे. त्यामुळे उत्पादित केलेल्या साखरेला चांगला बाजारभाव मिळावा, याकडे साखर उद्योगांचे लक्ष लागले आहे. मात्र बाजारभावात सुधारणा होईल, असे आशादायी चित्र दिसत नाही. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी उत्पादित केलेली साखर राज्य सरकारने खरेदी करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. त्या बाबतचा प्रस्तावही साखर आयुक्तालयाकडून राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. त्यातून साखर उद्योगाला दिलासा मिळेल, यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणीही सुरू झाली आहे. 

ही साखर राज्याने खरेदी केल्यानंतर साखर कारखान्यांना दिलासा मिळणार असला तरीही सामान्य ग्राहकांना त्याचा काय फायदा होईल, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. राज्यात साखरेचे उत्पादन वाढल्यानंतर घाऊक बाजारातील किमती गडगडतात. पण किरकोळ बाजारावर याचा परिणाम होताना दिसत नाही. प्रतिकिलो साखरेच्या किमतीवर कोणताही फरक पडत नाही. त्यामुळे सरकारने साखर खरेदी करताना कारखान्यांना दिलासा देण्याबरोबरच सामान्य ग्राहकांसाठीही साखर ‘गोड’ होईल, असे धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे. सध्या सरकारने साखर कारखान्यांकडून खरेदी केलेली साखर सामान्यांना त्याच दराने मिळणार आहे. या साखरेचा गोडवा सामान्य ग्राहकांपर्यंत पोचविण्यासाठी किरकोळ बाजारातील साखरेची किंमत आणि उद्योगांसाठी स्वतंत्र खरेदी व्यवस्था उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारच्या पातळीवर याचा विचार सुरू आहे. असे झाल्यास साखरेच्या वाढलेल्या किमतीचा थेट फटका ग्राहकांना बसणार नाही. त्याचवेळी उद्योगांनाही साखर खरेदी करता येईल.