पाणीपट्टीवरून भाजप चक्रव्यूहात

‘पाणी महाग आणि डेटा स्वस्त’ या दिशेने महापालिकेची वाटचाल सुरू झाली आहे. पाणीपुरवठा विभागावर महापालिका त्यांच्या एकूण खर्चाच्या दोन टक्के रक्कमसुद्धा खर्च करत नाही. त्यातीलही एक टक्का रक्कम नागरिक परत करतात. उरलेली एक टक्का रक्कम महापालिकेने त्यांचा कारभार सुधारून आणि अनधिकृत नळजोडधारकांकडून करावी, अशी अपेक्षा आहे. गेली नऊ वर्षे पाणीपट्टी वाढलेली नसताना, यंदा पाणीपट्टी वाढवून त्यात दरवर्षी पाच टक्के वाढ करण्याचा निर्णय महापालिका का घेत आहे, याचे उत्तर नगरसेवकांनी द्यावे.

पुण्यात खर्च कमी का?
देशातील मोठ्या महापालिकांच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवडची पाणीपट्टी सर्वांत कमी आहे. त्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मान्य केल्यास देशात सर्वाधिक पाणीपट्टी शहरवासीयांना भरावी लागेल. मुळात महापालिकेने पाणीपुरवठ्यासाठी सांगितलेला खर्चच खूप जास्त आहे. वर्षाला सहा अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाण्यासाठी महापालिकेला २१ कोटी रुपये खर्च येतो, तर लगतच्या पुणे महापालिकेला १६ टीएमसी पाण्यासाठी केवळ २५ कोटी खर्च करावा लागतो. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला जलसंपदा विभागाकडून रोज ४५० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी घेण्यासाठी वर्षाला ११ कोटी रुपये, एमआयडीसीकडून ३० एमएलडी पाणी घेण्यासाठी साडेनऊ कोटी रुपये द्यावे लागतात. मग एमआयडीसी देत असलेल्या भागात महापालिकेने पाणी दिल्यास, महापालिकेचा खर्च वाचेल.

खर्चावरील नियंत्रण गरजेचे
पाणीपुरवठ्यासाठी महापालिकेचा वर्षाचा खर्च १०९ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी पाणी खरेदीचे २१ कोटी वगळल्यास राहिलेल्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने कोणती पावले उचलली, हा प्रश्‍न आहे. देखभाल दुरुस्तीचा खर्च १८ कोटी रुपये, तर आस्थापनेवरील खर्च ३० कोटी रुपये आहे. सर्वत्र नव्या वाहिन्या टाकत असताना हा खर्च नियंत्रणात का राहत नाही, ते सांगावे लागेल.  

प्रामाणिक करदात्यांनाच भुर्दंड
जमा बाजू सांगताना पाणीपट्टी केवळ ३० कोटी रुपये जमा होते, असे प्रशासन सांगते. मग पाणीपुरवठा लाभकरापोटी ३० कोटी रुपये मिळतात, तसेच महापालिका पाच कोटी रुपयांचे पाणी वापरते. महापालिका देत असलेल्या पाण्यापैकी ४० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक रकमेचे बिल महापालिकेला मिळतच नाही. मग त्या अनधिकृतपणे पाणी वापरणाऱ्यांकडून प्रशासनाने रक्कम वसूल करावी. ते लोक २४ बाय ७ योजनेची कामे करताना उघडकीला येणारच आहेत. मग सध्या जे नागरिक प्रामाणिकपणे पाणीपट्टी भरताना त्यांच्याकडूनच चौपट ते पाचपट जादा दराने पाणीपट्टी वसूल करण्याचा निर्णय चुकीचा ठरेल. महापालिकेला रोज ५० कोटी लिटर वाटप केल्यानंतर ३० कोटी लिटरचीच रक्कम मिळते. 

पुण्यात पाणीपुरवठ्याचा खर्च अडीचशे कोटी रुपयांच्या आसपास आहे, तर वसुली २२० कोटी रुपयांच्या आसपास आहे; मात्र तेथे प्रतिव्यक्ती दोनशे ते तीनशे लिटर पाणी मिळते. पिंपरी-चिंचवड सहा टीएमसी, तर पुणे महापालिका त्याच्या अडीचपट म्हणजे १५ ते १६ टीएमसी पाणी पुरविते. 

‘भामा आसखेड’विषयी हालचाल नाहीच
पुणे महापालिकेने धरणापासून बंद जलवाहिनी टाकली. पिंपरीची पवना धरणापासूनची जलवाहिनी रखडली आहे. पुण्याचा भामा आसखेडपासून पाणी घेण्याचा प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला आंद्रा व भामा आसखेड धरणांतून मंजूर केलेला पाणी कोटादेखील जलसंपदा विभागाने रद्द केला आहे. रावेत येथे बंधारा उभारण्यासाठी काहीही हालचाली नाहीत. त्यामुळे पुण्यात वाढत्या लोकसंख्येला जादा पाणी देण्याचे प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने त्यासाठी चालू अर्थसंकल्पातील तरतूदही कमी केली आहे. चालू अर्थसंकल्पात विशेष निधीमध्ये पाणीपुरवठ्याच्या कामासाठी ८६७ कोटी रुपये दाखविले आहेत. वर्षभरात रक्कम खर्ची न पडल्याने सुधारित अंदाज केवळ दोन कोटी रुपये दर्शविला आहे, तर २०१८-१९ केवळ २३ कोटी रुपये ठेवले आहेत. म्हणजे पुढील वर्षातही काम सुरू होण्याची चिन्हे कमीच आहेत. 

शहरात सर्वांना पुरेसे पाणी मिळत नाही, हा मुद्दा वेगळा. पवना धरण भरले, तरीही महापालिकेची वितरण व्यवस्था चांगली नसल्याने येत्या उन्हाळ्यात दिवसाआड पाणीपुरवठा करावा लागेल. २४ तास पाणी मिळणे सोडाच, रोज तास-दोन तास तरी पाणी नीट द्यावे, ही नागरिकांची अपेक्षा आहे. त्याचा फायदा खासगी टॅंकरचालक उचलतील. 

एक टक्‍क्‍यासाठी आग्रह का?
महापालिकेचा कारभार पारदर्शक असावा, हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आग्रह. ते लक्षात घेता प्रशासनाचा आणि सत्ताधाऱ्यांचा भर वस्तुनिष्ठ माहिती देण्यावर असला पाहिजे. सर्वसाधारण सभेतही पक्षीय अभिनिवेश न बाळगता सर्वसामान्यांचा विचार करून अभ्यासपूर्ण चर्चा करून नगरसेवकांनी निर्णय घ्यावा, ही अपेक्षा आहे. महापालिकेचे उत्पन्न चांगले आहे. या वर्षी पाच हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडताना चालू वर्षात खर्च न झालेली शिल्लक रक्कम ५८५ कोटी रुपये आहे, तर वर्षअखेरीला ४२ कोटी रुपये शिल्लक राहणार आहेत. मग पाणीपुरवठ्यावरील वसुलीपेक्षा जादा ५० कोटी रुपये म्हणजे एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत एक टक्का रक्कम वसुलीसाठी प्रशासनाचा आग्रह का आहे, ते लक्षात येत नाही. तो खर्च या वर्षीच्या शिल्लक व अखर्चित रकमेतूनही उपलब्ध होऊ शकतो. 

आज चर्चा
पाणीपुरवठ्यावरील खर्च वसुलीसाठी पाणीपट्टी वाढविण्याच्या प्रस्तावावर महापालिकेत मंगळवारी (ता. २०) नगरसेवक चर्चा करून निर्णय घेणार आहेत. स्थायी समितीने सहा हजार लिटरपर्यंत पाणी मोफत देण्याचा निर्णय प्रशासनाचा पाणीपट्टीवरील प्रस्ताव मान्य करताना जाहीर केला. त्यामुळे ज्या भागात कमी पाणी मिळते, त्या भागातील नागरिकांना फायदा होईल.