वाद टाळण्यासाठी ‘मनाई’ची मात्रा

पिंपरी - कौटुंबिक कलह झाल्यानंतर जोडप्याने एकमेकांच्या कामाच्या व राहण्याच्या ठिकाणी जाऊ नये, मुलांना परवानगीशिवाय भेटू नये किंवा बदनामी करू नये, यासाठी मनाईच्या आदेशाचा आधार घेतला जात आहे. घटस्फोटाच्या सुमारे ९५ टक्के दाव्यांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा मनाई आदेश घेण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील वाद काहीसा कमी होत असल्याचे तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे.

फौजदारी आणि दिवाणी दाव्यांत विविध प्रकारचे मनाई आदेश घेण्याची तरतूद आहे. त्याप्रमाणे कौटुंबिक दाव्यांतदेखील मनाई आदेश घेण्याची मुभा असून, त्यासाठी पती-पत्नी अर्ज करू शकता. ज्याच्या विरोधात मनाई आदेश मिळाला आहे, त्यास अर्जदारास त्रास होईल असे कोणतेही कृत्य करण्यास थांबविण्यात येते. संबंधित व्यक्ती राहत असलेल्या घरात व कामाच्या ठिकाणी जायचे नाही, मुलांना परवानगीशिवाय भेटायचे नाही, अर्जदाराची बदनामी होईल असे कोणतेही कृत्य करायचे नाही, अशा प्रकारचे मनाई अर्ज करता येतात. यासाठी न्यायालयात अर्ज करावा लागतो. कारणे योग्य असतील, तर न्यायालय तत्काळ मनाई आदेश देऊ शकते. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांना तीन वर्षे कारावासाची तरतूद कायद्यात आहे, अशी माहिती ॲड. माधवी परदेशी यांनी दिली.