माध्यान्ह भोजनाचे पैसे थेट शाळांच्या खात्यात

पुणे - राज्यातील एक कोटीहून अधिक शालेय विद्यार्थ्यांना जेवण देणाऱ्या माध्यान्ह भोजन योजनेतील पैशाची गळती रोखली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत खर्च होणारा ‘रुपया’ आता थेट शाळांच्या खात्यात वर्ग झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला जाणार नाही. प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत शाळांना पैसे मिळणार आहेत.

दरवर्षी सुमारे अकराशे कोटी रुपये खर्च होणाऱ्या माध्यान्ह भोजनवितरण प्रणालीत पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा निधी आतापर्यंत राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नंतर पंचायत समिती, त्यानंतर तो शाळांना मिळत असे. तोपर्यंत भाजीपाला आणि अन्य किराणा मुख्याध्यापकांना उधारीवर आणावा लागत असे. शाळांना चार-पाच महिने निधी मिळत नसल्याने किराणाखरेदीत अडचणी येत असे. 

नव्या व्यवस्थेमुळे शाळांना दर महिन्याला राज्य सरकारकडून थेट निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी शाळांची सर्व खाती ऑनलाइन करण्यात आली आहेत. ही खाती केवळ एकाच्या नावे नव्हे, तर मुख्याध्यापक आणि एक पालक यांच्या नावे असेल. त्यामुळे शाळेकडून होणारा बॅंक खात्यातील हस्तक्षेपही रोखला जाणार आहे. यातून मुख्याध्यापकांवर येणारा आर्थिक ताण संपणार आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांनादेखील चांगले जेवण मिळू शकेल, असे अधिकाऱ्यांनी  सांगितले. 

वितरण तपासणार कोण?
शाळांना कंत्राटदारामार्फत तांदूळ वितरित केला जातो. योग्य प्रमाणात दिला जातो की नाही, यावर नजर ठेवण्याची मात्र कोणतीच यंत्रणा नाही. त्यासाठी भरारी पथके नियुक्त करण्याची सूचना अधिकारी करीत आहेत. तांदळाचे वितरण तपासण्याची यंत्रणा उभी राहिली, तर त्यात होणारे गैरप्रकार रोखले जातील, असे मत अधिकारी व्यक्त करतात.

पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रतिविद्यार्थी शंभर ग्रॅम तांदूळ, २० ग्रॅम डाळ आणि सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना १५० ग्रॅम तांदूळ, ३० ग्रॅम डाळ दिली जाते. याशिवाय शाळेला मिळालेल्या पैशातून भाजीपाला आणि किराणा घ्यायचा असतो.
- सुरेश वाघमोडे, अधीक्षक

योजनेत पारदर्शकता
शाळेत किती विद्यार्थी आहेत, त्यातील किती जणांनी या योजनेचा लाभ घेतला, याची माहिती दररोज ऑनलाइन व्यवस्थेत भरावी लागते. त्यात पुन्हा बदल करता येत नाही. तसेच, प्रत्येक शाळेची पटसंख्या आधीच माध्यान्ह भोजन योजनेच्या पोर्टलवर टाकलेली आहे. ती सर्वांना पाहता येते. यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त दाखविण्याचे प्रकार बंद झाले आहेत. याशिवाय भोजन योजनेचा लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार देयक (बिल) आपोआप तयार होणार आहे.