मेट्रो, मोनो, बीआरटी, लोकल धावणार का?

एकदाचे भाजपचे सरकार महापालिकेत आले. आता राष्ट्रवादीने सुरू केलेले प्रकल्प ते पुढे नेणार, की रद्द करणार हा प्रश्‍न आहे. पूर्वी जे काम एक रुपयात व्हायचे तेच आता भाजपची मंडळी ५० पैशांत करणार का, दोन रुपये चार्ज करणार ते पाहायचे. सत्तेतील हा बदल कसा राहील, याबाबत लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. ज्या हेतूने मत दिले, ते सार्थकी लागावे, अशी नागरिकांची धारणा आहे. शब्द आणि कृतीत फरक नसेल असेही लोक म्हणतात.

मेट्रो तळेगावपर्यंत हवी
मेट्रोचा प्रवास फक्त स्वारगेट ते पिंपरी होता. पिंपरी-चिंचवड सिटीझन फोरमने मेट्रो पुढे निगडीपर्यंत आवश्‍यक असल्याचे पटवून दिले. जनमताचा रेटा निर्माण केला. त्यामुळे केंद्र सरकारलाही विचार करावा लागला. आता निगडीपर्यंतचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. खरे तर, चाकण-तळेगाव पट्ट्यातील औद्योगीकरणाचा वेग लक्षात घेता पुढच्या ३० वर्षांचे नियोजन गरजेचे आहे. मेट्रो निगडीच्याही पुढे तळेगाव स्टेशनपर्यंत आणि दुसऱ्या बाजूने भोसरी मार्गे चाकणपर्यंत केली पाहिजे. भविष्यात सार्वजनिक वाहतूक सक्षम झाल्यास रस्त्यांवरची खासगी वाहने कमी होतील. मेट्रोच्या बरोबरीनेच मोनो रेलचाही प्रस्ताव मार्गी लावला पाहिजे. शहरात त्याचे नियोजन आहे, कच्चा आराखडा तयार आहे. पूर्वीच सर्वेक्षणही झाले, शहराभोवतीची वर्तुळाकारातील सुमारे ८० टक्के जमीनसुद्धा ताब्यात आहे.

तिसरीकडे लोणावळा-पुणे लोकलचा तिसरा-चौथा मार्ग टाकण्याचे काम बऱ्यापैकी मार्गी लागताना दिसत आहे. ‘बीआरटी’चे बारा मार्ग शहरात आहेत. दोन सुरू झाले, दोन बांधून झाले, आठ मार्गांचे काम रडतखडत थांबले आहे. त्याबाबत आता भाजपला विचार करावा लागेल. बीआरटी मार्गावर सुमारे १७ कोटी प्रतिकिलोमीटरचा खर्च तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी १२ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणला होता. तात्पर्य पूर्वी किती भ्रष्टाचार होत होता ते उघड झाले. आता भाजप सरकार किती कमी खर्चात हे काम करणार ते पाहायचे. सार्वजनिक वाहतुकीचे हे तीनही पर्याय पाच वर्षांत पूर्णांशाने प्रत्यक्षात आले पाहिजेत. तसे झाले तर शहराची वाहतूक सुरळीत होईल, अपघातांचे प्रमाण घटेल, लोकांचा वेळ, पैसा वाचेल.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हवा आणि ध्वनी प्रदूषण कमी राहील. पिंपरी-चिंचवड शहरातील रस्त्याच्या जागांचा ताबा आहे. केंद्र-राज्य सरकार निधीची कमी पडू देणार नाही. काही खासगी कंपन्याही मदतीसाठी हात देतील. करदात्यांना सार्वजनिक वाहतूक सेवा रास्त दरात, वेळेत मिळणार असेल तर प्रसंगी थोडा भार तेसुद्धा सहन करतील. बीआरटी मार्गावर होणारा खर्च हा त्या मार्गाच्या दुतर्फा दोनशे मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना अडीच चटई निर्देशांक देऊन प्रीमियम आकारून वसूल करण्याचा पर्याय त्यासाठीच आहे. थोडक्‍यात पैशाची कमी नाही फक्त इच्छाशक्तीची कमतरता होती. आता ती इच्छाशक्ती प्रबळ आहे. पाच वर्षांत मेट्रो, मोनो, बीआरटी धावतील अशी अपेक्षा करूया.

सांडपाणी आणि नद्यांचे प्रदूषण, भराव 
पवना, इंद्रायणी आणि मुळा अशा तीन नद्यांचा सहवास हे पिंपरी-चिंचवडकरांचे भाग्य आहे. या नद्यांच्या दुतर्फा किनाऱ्यांची लांबी जवळपास ७९ किलोमीटर आहे. शहरातील सांडपाणी ८० टक्के प्रक्रिया करून नद्यांत सोडले जाते, असा प्रशासनाचा दावा आहे. वास्तवात हे प्रकल्प बंदच असतात. रातोरात सांडपाणी थेट नदीत सोडले जाते. पर्यावरणप्रेमी संस्था, संघटनांनी वेळोवेळी हे महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ यांच्या निदर्शनास आणले. सर्वांचे हात बांधलेले असल्याने कोणीच लक्ष देत नाही. पान ८ वर