‘एमआयडीसी’ला करवसुलीचे अधिकार

गजेंद्र बडे
सोमवार, 8 एप्रिल 2019

ग्रामपंचायतीचे करवसुलीचे अधिकार एमआयडीसीला देण्याबाबतच्या विधेयकाचा कच्चा मसुदा पुणे जिल्हा परिषदेला पाठविण्यात आला होता. या मसुद्यावर संबंधित ग्रामपंचायतींकडून हरकती व सूचना मागवाव्यात, असा आदेश सरकारने दिला होता. त्यानुसार हरकती व सूचना मागविल्या. ग्रामपंचायतींनी या नव्या नियमांना विरोध दर्शविणाऱ्या हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. त्या सरकारकडे पाठविण्यात आल्या आहेत.
- संदीप कोहिनकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

पुणे - राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) कार्यक्षेत्रात येत असलेल्या ग्रामपंचायतींचे घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि दिवाबत्ती करवसुलीचे अधिकार काढून घेण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. यानुसार ग्रामपंचायतींऐवजी एमआयडीसीला हा अधिकार देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामपंचायत कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. 

ग्रामपंचायत कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकाचा कच्चा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. त्याला ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम सुधारणा विधेयक :२०१९’ असे नाव देण्यात आले आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने याबाबतची अधिसूचना १५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी प्रसिद्ध केली होती. या अधिसूचनेनुसार ग्रामपंचायत करवसुलीच्या नवीन नियमांबाबतचा कच्चा मसुदा तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या नव्या मसुद्यात एमआयडीसीच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींकडे असलेले करवसुलीचे अधिकार काढून घेऊन ते एमआयडीसीकडे देण्यात येणार असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. 

या विधेयकामुळे एमआयडीसी क्षेत्रातील ग्रामपंचायती, सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामसभा, पंचायत समिती आणि प्रसंगी जिल्हा परिषदेचेही करवसुलीबाबतचे अधिकार संपुष्टात येणार आहेत. या नव्या नियमात एमआयडीसीने करवसुली करावी. त्यानंतर वसूल झालेल्या एकूण करातील निम्मी रक्कम गावांच्या विकासासाठी वापरावी आणि उर्वरित निम्मी रक्कम प्रशासकीय खर्चासाठी एमआयडीसीने वापरावी, अशी तरतूद आहे. बारामती, इंदापूर, शिरूर, खेड, हवेली आणि मावळ तालुक्‍यांत एमआयडीसीचे क्षेत्र आहे. हे विधायक मंजूर झाल्यास ग्रामपंचायतीच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे.

Web Title: MIDC Tax Recovery Rights State Government