कुल यांनी पाणी प्रश्नावर वेधले राज्याचे लक्ष

केडगाव जि.पुणे :  पुणे शहर, दौंड, इंदापूर व हवेली तालुक्यांशी संबंधित पाणी प्रश्नावर एकाच दिवशी अर्धातास चर्चा, लक्षवेधी व तारांकित प्रश्न अशा तीन आयुधांच्या माध्यमातून पाणी प्रश्न सभागृहात उपस्थित करून आमदार राहुल कुल यांनी राज्याचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. सभागृहात पाणी प्रश्नावर तीन तीन आयुधांचा वापर होणे ही विशेष बाब समजली जात आहे. तीनही आयुधांमधून पाण्याशी संबंधीत वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या माध्यमातून कुल यांनी पाणी प्रश्नावरून सरकारला धारेवर धरले. तारांकीत प्रश्नावर चर्चा झाली नाही मात्र त्याचे लेखी उत्तर कुल यांना मिळाले आहे.  

विधानसभेत कुल यांनी उरळी कांचनपर्यंत बेबी कालवा बंद नळीतून करण्याचा अंदाजपत्रकास व नवीन मुठा कालव्याच्या अस्तरीकरण अंदाजपत्रकास त्वरीत मंजुरी द्यावी या मागण्यांकडे विविध आयुधांच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधले. एकूणच 2014 ला आमदार झाल्यानंतर कुल पाणी प्रश्नाला विशेष प्राधान्य दिले आहे. गेली 50 वर्ष बंद असलेला बेबी कालवा कुल यांनी विशेष प्रयत्न करून चालू केला. एकट्या दौंड तालुक्यातील दहा गावांमधील सिंचनाचा प्रश्न बेबी कालव्यामुळे आतापर्यंत सुटला आहे. बेबी कालव्यामुळे नवीन मुठा कालव्यावरील ताण कमी झाला आहे.  

मुळशीतील टाटा धरणातील पाणी वीज निर्मितीनंतर समुद्राला मिळते. हे पाणी खडकवासला प्रकल्पात वळविण्यासाठी कुल यांनी चार वेळा विधानसभेत तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला. या पाण्याचा फायदा मराठवाडयाला सुद्धा होऊ शकतो यासह कुल यांनी भविष्यातील पाण्याचा संघर्ष सरकारच्या लक्षात आणून दिल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टाटा धरणातील पाणी कसे मिळवता येईल यासाठी तज्ज्ञांच्या अभ्यासगटाची स्थापऩा केली. मात्र ज्यांच्या भागाला पाणी मिळणार आहे. तेथील लोकप्रतिनिधींना अभ्यासगटात स्थान नव्हते. कुल यांनी अभ्यासगटात स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्याचा आग्रह मुख्यमंत्र्यांकडे धऱला. मुख्यमंत्र्यांनी मागणी मान्य करीत कुल यांच्यासह तीन आमदारांचा अभ्यासगटात समावेश केला. मुळशीतील टाटाचे धरण वगळता राज्यातील सर्वच धरणात पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले जाते. मग टाटा धऱणाला वेगळा न्याय का असा प्रश्न उपस्थित करीत टाटा धरणालाही पिण्याच्या पाण्याचा प्राधान्यक्रम लागू करावा अशी कुल यांची मागणी आहे. 

भामा आसखेड धरणातील पाणी दौंड तालुक्यासाठी मिळण्यात अनेक अडचणी आहेत. मात्र आमदार कुल यांनी हे पाणी घेण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. उपसासिंचन योजनांची पाणी पट्टी 81 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची महत्वपुर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पाणी पट्टी कमी करण्याची मागणी कुल यांनी केली होती. राज्यातील पाणीपट्टीची फक्त दोन टक्के रक्कम सिंचन प्रकल्पांच्या दुरूस्तीसाठी वापरली जात होती. कुल यांनी पाठपुरावा केल्याने ही रक्कम दहा टक्के वापरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या महत्वपुर्ण निर्णयामुळे सिंचन प्रकल्पांची वर्षानुवर्ष रखडलेली दुरूस्ती होऊन पाणी गळती थांबणार आहे.