अस्मानी हलाखी, सुल्तानी चलाखी (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 9 ऑक्टोबर 2018

एखादा विषय राजकीयदृष्ट्या नुकसानीच्या पातळीवर पोहोचेपर्यंत त्यात लक्षच घालायचे नाही, अशी सवय सरकारच्या अंगवळणी पडली आहे. दुष्काळासारख्या सर्वसामान्यांच्या जगण्या-मरण्याच्या प्रश्‍नावर तरी त्यापेक्षा वेगळा अनुभव यावा, ही अपेक्षा.

एखादा विषय राजकीयदृष्ट्या नुकसानीच्या पातळीवर पोहोचेपर्यंत त्यात लक्षच घालायचे नाही, अशी सवय सरकारच्या अंगवळणी पडली आहे. दुष्काळासारख्या सर्वसामान्यांच्या जगण्या-मरण्याच्या प्रश्‍नावर तरी त्यापेक्षा वेगळा अनुभव यावा, ही अपेक्षा.

ऋ तुमानानुसार सात जूनला मृग नक्षत्रावर सुरू झालेला पावसाळ्याचा चातुर्मास सात ऑक्‍टोबरला संपला खरा. पण, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांची तहान भागली नाहीच. पुढच्या जूनपर्यंतची बेगमीही झाली नाही. परिणामी, देशातील मोठा भूभाग पुन्हा एकदा दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करील, असे चित्र आहे. नुकताच इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्‍लायमेट चेंज (आयपीसीसी) चा नजीकच्या भविष्यकाळातील नैसर्गिक आपत्तीच्या धोक्‍यांबाबत सावध करणारा अहवाल आला. तो म्हणतो, बारा वर्षांनी, २०३० पर्यंत पृथ्वीभोवतीचा ओझोन थर विरळ बनविणाऱ्या ग्रीनहाऊस वायूंचे उत्सर्जन आणखी वाढेल, ग्लोबल वॉर्मिंगचे दुष्परिणाम आणखी जाणवू लागतील, महापूर-अवर्षण-वादळे अशी संकटे येतील आणि जवळपास साठ कोटी भारतीयांना त्याचा फटका बसेल. या संकटांची लक्षणे खरेतर हीच आहेत, की केरळमधील प्रलयकारी महापूर अजून विस्मृतीत गेलेला नाही आणि त्याच वेळी जवळपास निम्मा देश अवर्षणाचे संकट कसे निस्तरायचे, याच्या चिंतेत आहे. ऋतुमान बिघडले आहे. पावसाळ्यात उन्हाळा, हिवाळ्यात पावसाळा आणि उन्हाळ्यात हिवाळा अनुभवास येतो आहे. ‘ऑक्‍टोबर हीट’ ही संकल्पना नवी नाही. परंतु, शनिवारी व रविवारी मुंबईने उन्हाळ्यापेक्षा अधिक तापमानाचा व असह्य उकाड्याचा अनुभव घेतला. सरकारी कागदांवर पाऊस सरासरीच्या जवळपास असला, तरी प्रत्यक्षात तो हवा तिथे पडलेला नाही. सगळीकडे सारख्या प्रमाणात नाही. त्यामुळेच देशातील ७१८पैकी २५१ जिल्हे टंचाईचा सामना करीत आहेत. देशातील जवळपास सत्तर टक्‍के पर्जन्यमान नैॡत्य मोसमी वाऱ्यांवर अवलंबून असते आणि उरलेला पाऊस ईशान्येकडून दसरा-दिवाळीच्या दरम्यान येणाऱ्या ढगांमधून पडतो. तांत्रिक भाषेत मॉन्सूनचा पाऊस सर्वसाधारण आणि देशाच्या सरासरीच्या जवळपासही असला, तरी कमी पावसाची या वेळची अवर्षणस्थिती वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. महाराष्ट्राचे उदाहरण त्याबाबत बोलके आहे. धरणांच्या पाणलोटात, विशेषत: पश्‍चिम घाटावर, सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये पाऊस बऱ्यापैकी झाला व त्या भागातील धरणांमध्ये पाणी असले, तरी लाभक्षेत्रांमध्ये पाऊस अत्यंत कमी आहे. खरिपाची पिके जवळपास हातून गेली आहेत. सोयाबीन, कापूस, कडधान्यांचे उत्पादन तीस-चाळीस टक्‍क्‍यांनी घटण्याची भीती आहे. रब्बीबाबत फारशी आशा नाही. कारण, पाऊस कमी पडल्याने विहिरींमध्ये पाणी उतरलेले नाही. धरणांमधील पाणीसाठा पिण्यासाठी राखून ठेवावा लागेल. मुळात राज्यातील धरणांमध्ये जेमतेम साठ टक्‍केच पाणी आहे. पर्जन्यछायेतील मराठवाड्याने गेल्या पाच वर्षांमधील सलग तीन वर्षे भीषण दुष्काळाचा सामना केला. नंतरची दोन वर्षे थोडी बरी गेली. तिथे आता अवघा २७ टक्‍के जलसाठा आहे.

संपूर्ण देशाचा विचार करता, नाशिक-धुळ्यापासून दक्षिणेच्या दिशेने सुरू होणाऱ्या आणि थेट तमिळनाडूमध्ये बंगालच्या उपसागराला मिळणाऱ्या मोठ्या टापूमध्ये पावसातील तूट मोठी आहे. त्यात महाराष्ट्रातील क्रमाने उत्तर महाराष्ट्र, संपूर्ण मराठवाडा, वऱ्हाडातील काही जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पुढे तेलंगण, कर्नाटक व आंध्रमध्येही अशीच स्थिती आहे. कर्नाटक सरकारने तीसपैकी तेवीस जिल्ह्यांमध्ये सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. आंध्र सरकारनेही तीन जिल्ह्यांमधील २७४ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती असल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, महाराष्ट्रातील ३७० पैकी १५५ तालुके दुष्काळाच्या छायेत आहेत; मात्र हा दुष्काळ दरबारी संवेदनहीनतेत अडकला आहे. केंद्राचे निकष, अहवाल वगैरे विषय चघळले जात आहेत. ज्या लातूरमध्ये दोन वर्षांपूर्वी पिण्यासाठी रेल्वेगाडीने पाणी न्यावे लागले, तिथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संकटाची जाणीव बोलून दाखविली खरी; पण पर्जन्यमान, पिकाखालील क्षेत्र, जमिनीतील ओलावा वगैरे केंद्र सरकारच्या निकषांवर आधारित अहवाल दिल्लीला गेल्यानंतर दुष्काळ किंवा टंचाईचा निर्णय जाहीर केला जाईल, असे म्हटले. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मात्र राज्यात दुष्काळाची स्थितीच नाही, असा अजब दावा केला. कारण, दुष्काळ स्पष्ट दिसत असताना महसूल खात्यातील सरकारी भाग्यविधात्यांनी अनेक गावांची पैसेवारी जेमतेम पन्नासच्या वर दाखविण्याची चलाखी आधीच केली आहे. दुष्काळ नसल्याच्या दाव्यासाठी ते आकडे कदाचित पाटील यांच्याजवळ असतीलही. परंतु, ते ज्या जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, त्याच भागात महसुली चलाखीच्या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. गावागावांमध्ये असंतोष आहे. दुष्काळी उपाययोजनांची, म्हणजे शेतसारा व अन्य सरकारी वसुली स्थगित करण्याची, मुलांचे शिक्षणशुल्क माफ करण्याची किंवा पुढील चार-सहा महिन्यांसाठी लोकांच्या हाताला काम देण्याची गरज असताना सरकार वेळकाढूपणा करीत आहे आणि दुसरीकडे कृषिपंपांच्या वीजबिलवसुलीची मोहीम  जोरात राबविली जात आहे. थकबाकीदारांच्या वीजजोडण्या कापल्या जात आहेत. शेतकरी व ग्रामीण भागातील लोकांसाठी सरकारचा हा अनुभव नवा नाही. एखादा विषय राजकीयदृष्ट्या नुकसानीच्या पातळीवर पोहोचेपर्यंत त्यात लक्षच घालायचे नाही, ही सवय सरकारच्या अंगवळणी पडली आहे. दुष्काळासारख्या सर्वसामान्यांच्या जगण्या-मरण्याच्या प्रश्‍नावर तरी त्यापेक्षा वेगळा अनुभव यावा, ही अपेक्षा.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: monsoon draought and politics in editorial