#MonsoonSession सोळा वर्षांनंतर तरी बीडीपीचा प्रश्‍न सुटेल का?

पुणे - शहरातील जैववैविध्य उद्यानाच्या (बीडीपी) आरक्षणाचा मोबदला काय आणि किती द्यावा, हा ‘गहन’ प्रश्‍न सोडविणे राज्य सरकारला गेल्या १६ वर्षांत जमले नाही. त्‍यामुळे पुण्यातील ४८ ते ५० हजार कोटी रुपये किमतीची ९७६ हेक्‍टर जागा पडून आहे आणि त्यावर अतिक्रमणे होऊ लागली आहेत. 

पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने डिसेंबर २००५ मध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील टेकड्यांवर बीडीपी आरक्षण कायम ठेवले. हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.

तत्कालीन आघाडी सरकारने २००८ ते २०१० या कालावधीत २३ गावांच्या विकास आराखड्यास टप्प्याटप्प्याने मान्यता दिली. पण त्यातून बीडीपीचा निर्णय स्थगित ठेवला. भाजप सरकारने २०१५ मध्ये राज्यासाठी टीडीआर धोरण जाहीर केले.  यात नैसर्गिक बंधने असलेल्या जागांचे भूसंपादन करताना मोबदला म्हणून १०० टक्के टीडीआर द्यावा, अशी तरतूद होती. पण आघाडी सरकारचेच धोरण पुढे रेटत भाजप सरकारने या धोरणातून बीडीपी वगळले. 

शहराची फुफ्फुसं धोक्‍यात !
‘शहराची फुफ्फुसं’ असलेल्या टेकड्या अबाधित राहाव्यात, यासाठी हे आरक्षण ठेवण्यात आले; पण यावर निर्णय होत नसल्याने बीडीपी आरक्षणाच्या जागांवर दिवसागणिक अतिक्रमण होत आहे. काही ठिकाणी झोपडपट्ट्या उभ्या राहत आहेत, तर काही ठिकाणी जागामालक जमिनीचे तुकडे पाडून सात ते दहा रुपये प्रतिगुंठा दराने विक्री करत आहेत.

हे प्रकल्प रखडले
चांदणी चौकाचे विस्तारीकरण
मेट्रो प्रकल्प
शिवसृष्टी

गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून आम्ही लढा देत आहोत. ‘आरक्षण कायम ठेवले, तर मोबदला काय द्यायचा’ हे अजूनही सरकारला ठरविता आलेले नाही. त्यामुळे जागामालकांचे नुकसान होत आहे. ‘मोबदला काय द्यायचा’ हा निर्णय वारंवार बदलला जात आहे. सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे या जागांवर अतिक्रमण होत आहे.
- सुधीर कुलकर्णी, अध्यक्ष, नागरी हक्क संस्था

शिवसृष्टीसाठी बीडीपीची जागा ताब्यात घेण्यासाठी आठ टक्‍के टीडीआर देण्याचा प्रस्‍ताव महापालिकेने राज्‍य सरकारकडे पाठविला आहे. यानिमित्ताने तरी सरकार निर्णय घेणार का? अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली जात आहे.

कोथरूड सर्व्हे नंबर ९९ व १०० मध्ये माझी अडीच गुंठे जागा आहे. गुंठेवारी झाली आहे. त्यावर १९९७ मध्ये महापालिकेत येण्यापूर्वीचे जुने बांधकाम आहे. ते पाडून नवे बांधकाम करायचे आहे; पण बीडीपी असल्याने २००८ पासून बांधकामाची परवानगी मिळालेली नाही.
- चंद्रशेखर कुलकर्णी, जागा मालक

निर्णयाची वेळखाऊ प्रक्रिया
१९९७ - महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावे समाविष्ट  
२००२ - महापालिका प्रशासनाकडून गावांचा प्रारूप विकास आराखडा सादर; त्यात टेकड्यांवर बीडीपी आरक्षण 
डिसेंबर २००५ - सर्वसाधारण सभेत विकास आराखडा मंजूर; बीडीपी आरक्षण कायम 
सप्टेंबर २००९ - बाणेर-बालेवाडी विकास आराखडा मंजूर; बीडीपीचा निर्णय स्थगित 
एप्रिल २०१२ - बीडीपी वगळून संपूर्ण विकास आराखड्यास राज्य सरकारची मंजुरी 
मे २०१२ - बीडीपी निर्णयासाठी राज्य सरकारकडून अभ्यास समितीची स्थापना 
जानेवारी २०१४ - बीडीपीवर दहा टक्के बांधकामास परवानगी देण्याची नगर रचना विभागाची शिफारस 
मार्च २०१४ - बांधकामाऐवजी आठ आणि दहा टक्के ग्रीन टीडीआर देण्याचा निर्णय 
ऑगस्ट २०१५ - बीडीपी आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय; मोबदल्याबाबत निर्णय नाही.