पन्नास हजारांहून अधिक नागरिक मतदानाला मुकणार

अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांची नावे यादीतून वगळणार

पुणे - राज्यातील सातही कॅंटोन्मेंटमध्ये अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या पन्नास हजारांहून अधिक नागरिकांची नावे कॅंटोन्मेंटच्या आगामी मतदार यादीतून कमी होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामध्ये पुणे, खडकी व देहू रस्ता कॅंटोन्मेंटमध्ये अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक होऊ शकते. त्या दृष्टीने या तिन्ही कॅंटोन्मेंटसह राज्यातील अन्य कॅंटोन्मेंटमधील अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांचे सर्वेक्षण केले जात आहे.

अतिक्रमण करणारे अनधिकृतच
मध्य प्रदेशातील पंचमढी कॅंटोन्मेंट बोर्ड विरुद्ध गोपालदास काब्रा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कॅंटोन्मेंट कायदा २००६च्या आधारे अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात १७ सप्टेंबर २०१६ मध्ये निकाल दिला. त्यामध्ये कॅंटोन्मेंट निवडणूक नियमावलीतील १० (३) या नियमानुसार कॅंटोन्मेंट किंवा लष्कराच्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम करणारे, घर क्रमांक नसणारे आणि अतिक्रमण करणारे अनधिकृत ठरत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या नियमानुसार त्यांची नावे मतदार यादीतून कमी करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. न्यायालयाने कॅंटोन्मेंट कायदा २००६च्या कलम २४७ व २४८ नुसार लष्कराच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्या बोर्डाच्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचेही स्पष्ट केले आहे. कॅंटोन्मेंट कायदा २००६ आणि लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मधील ‘निवासी’ या शब्दाची व्याख्याही स्पष्ट केली आहे.

नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रात मोठी घरे होतात; परंतु कॅंटोन्मेंटमध्ये जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) नसल्यामुळे नाइलाजास्तव अनधिकृत बांधकाम करावे लागते. अशा लोकांची संख्या ७० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. त्यांना कॅंटोन्मेंट निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही.
- सय्यद मुसा, उपाध्यक्ष, नगर कॅंटोन्मेंट बोर्ड

बोर्ड प्रशासनाकडून सर्वेक्षण सुरू
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे पत्र संरक्षण मंत्रालयातर्फे मागील महिन्यात सर्व कॅंटोन्मेंट बोर्डांना पाठविले होते. त्यामध्ये कॅंटोन्मेंटच्या आगामी मतदार नोंदणीवेळी यापूर्वी अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांची नावे यादीत समाविष्ट न करण्याचे सूचित केले आहे. त्यानुसार पुणे, खडकी व देहू रस्ता कॅंटोन्मेंट बोर्डांनी सर्वेक्षण करण्यास सुरवात केली आहे. 

कायद्यातील अटी जाचक
खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्डाचे सदस्य सुरेश कांबळे म्हणाले, ‘‘विशेषतः घरबांधणी, घरदुरुस्तीसंदर्भात या कायद्यातील अटी जाचक आहेत. कुटुंब वाढल्यामुळे नागरिकांना घर वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही. असे असताना कॅंटोन्मेंट कायदा अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना अनधिकृत ठरवीत त्यांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेतो आहे.’’