पुणे जिल्ह्यातील चौदाशेहुन अधिक ग्रामपंचायतींचे कामकाज ठप्प

संतोष आटोळे 
मंगळवार, 27 ऑगस्ट 2019

- आपल्या प्रलंबित विविध मागण्यांसाठी राज्यातील ग्रामसेवकांनी सुरू केलेले बेमुदत कामबंद आंदोलन आज मंगळवार (27 ऑगस्ट) सातव्या दिवशीही सुरूच आहे.

- या आंदोलनात पुणे जिल्ह्यातील एक हजार एकशे बेचाळीस ग्रामसेवक सहभागी झाले आहेत.

शिर्सुफळ : आपल्या प्रलंबित विविध मागण्यांसाठी राज्यातील ग्रामसेवकांनी सुरू केलेले बेमुदत कामबंद आंदोलन आज मंगळवार (27 ऑगस्ट) सातव्या दिवशीही सुरूच आहे. या आंदोलनात पुणे जिल्ह्यातील एक हजार एकशे बेचाळीस ग्रामसेवक सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील चौदाशेहुन अधिक ग्रामपंचायतींचे कामकाज विस्कळित झाले आहे. ग्रामस्थांनाही यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

राज्यातील ग्रामसेवकांनी 9 ऑगस्ट पासून असहकार्य आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. मंत्र्यांना निवेदने देण्यात आली. त्यानंतर 19 ऑगस्ट रोजी ग्रामविकास विभाग आणि ग्रामसेवक युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतही यावर तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार 22 ऑगस्टपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनात राज्यातील ग्रामसेवक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. त्यामध्ये जिल्ह्यातील एक हजार चारशे पाच ग्रामपंचायतीपैंकी कंट्राटी ग्रामसेवक असलेल्या मोजक्या ग्रामपंचायतींचे कामकाज फक्त सुरु आहे. उर्वरित ग्रामपंचायतींमधील कामकाज विस्कळीत झाले आहे.

दरम्यान, गेल्या सात दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. राज्य सरकारने मात्र अद्याप काहीच दखल घेतलेली नाही. सरकारच्या या धोरणावर ग्रामसेवकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी पद रद्द करून पंचायत विकास अधिकारीपद तयार करावे, ग्रामसेवकांना प्रवासभत्ता सरकारी निर्णयाप्रमाणे मंजूर करावा, ग्रामसेवकांसाठी शैक्षणिक पात्रतेचा निकष बदलून पदवीधर ग्रामसेवकांच्या नेमणुका कराव्यात, राज्यभरात ग्रामविकास अधिकारी सजे आणि पदे यात वाढ करावी, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर कराव्यात, 2005 नंतरील ग्रामसेवकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार प्राप्त ग्रामसेवकांना आगाऊ वेतनवाढ व एक गाव एक ग्रामसेवक धोरण राबवावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहीता लागणार आहे. यापार्श्वभूमिवर ग्रामपंचायतींमध्ये विविध कामे पूर्ण करण्यासाठी धावपळ सुरु असताना ग्रामसेवकांच्या आंदोलनामुळे कामकाज ठप्प झाले आहे. यामुळे सरकारने ग्रामसेवकांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करुन तात्काळ आंदोलनातुन मार्ग काढणे आवश्यक आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: More than fourteen Gram Panchayats have stopped functioning in Pune