खासदारच म्हणतात सांसद आदर्श ग्राम योजना कुचकामी

यवत (पुणे) : सांसद आदर्श ग्राम योजनेला स्वतंत्र निधी नसल्याने ही योजना बऱ्याच अंशी कुचकामी ठरली आहे. ग्रामीण खासदारांसाठी या अनुषंगाने काम करणे सोपे जाते; परंतु शहरातील खासदारांसाठी मतदारसंघाबाहेर जाऊन गावच्या विकासासाठी निधीशिवाय प्रयत्न करणे अवघड आहे. त्यासाठी सरकारने या योजनेसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात मात्र तसे नियोजनच झालेले नाही, असे दक्षिण मध्य मुंबईचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी सांगितले.

सांसद आदर्श ग्राम योजनेत प्रत्येक खासदाराने दोन गावांचा विकास करून त्यास आदर्श बनवायचे, असा या योजनेचा उद्देश आहे. ग्रामीण खासदाराने आपल्या मतदार संघातील एक व बाहेरील मतदारसंघातील एक गाव घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. शहरी खासदाराला मात्र दोन्ही गावे बाहेरच्या मतदार संघातीलच घ्यावी लागतात. या योजनेचा स्वतंत्र असा निधी नसल्याने अशा गावांमध्ये विकासाचे काम करणे अवघड आहे. या कामांसाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून (डीपीसी) निधी उपलब्ध करून घेणे या योजनेत अपेक्षित आहे. मात्र, अशा निधीसाठी त्या त्या जिल्ह्यातील खासदार आणि आमदार आग्रही असतात. त्यामुळे डीपीसीच्या बैठकीत आदर्श ग्रामसाठी केलेली निधीची मागणी कुचकामी ठरते, असे शेवाळे म्हणाले.

आपल्याच मतदार संघातील दत्तक घेतलेल्या काही गावांचा अपवाद सोडला तर सांसद आदर्शग्राम योजना बऱ्याच अंशी प्रभावहीन ठरलेली आहे. ही योजना अधिक प्रभावशाली करायची असेल तर सरकारने या योजनेतील गावांसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. सध्या मात्र सांसद आदर्श गाव योजनेला केंद्र सरकार निधी उपलब्ध करून देत नाही आणि आमदार आदर्श गाव योजनेसाठी राज्य सरकारही निधी उपलब्ध करून देत नाही, असे शेवाळे यांनी सांगितले.