‘एमपीएससी’च्या नियुक्त्यांना मुहूर्त

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 9 सप्टेंबर 2019

महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय विचारात
शासनाने २०१४ मध्ये समांतर आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला होता. याविरोधात २०१८ मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आठ ऑगस्ट २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला. त्यानंतर शासनाने महाधिवक्‍त्यांनी दिलेला अभिप्राय विचारात घेऊन समांतर आरक्षणासंदर्भातील १८ डिसेंबर २०१८ च्या शुद्धिपत्रकातील तरतुदीनुसार सुधारित निकाल जाहीर केला आहे.

पुणे - राज्य लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही गेल्या दीड वर्षापासून नियुक्ती न मिळाल्याने वैतागलेल्या ३७७ उमेदवारांना अखेर दिलासा मिळाला. या उमेदवारांच्या आंदोलनानंतर शासनाने शनिवारी (ता. ७) २०१८च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित निकाल जाहीर केला. यामुळे आता या उमेदवारांना लवकरच नियुक्तिपत्र मिळून ते अधिकारी होणार आहेत. 

राज्य शासनाने २०१७ मध्ये प्रशासनातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील ३७७ व सहायक मोटार वाहन निरीक्षक या पदांच्या ८३२ रिक्त जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविली होती. या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्यांची यादी जाहीर होऊन सुमारे दीड वर्ष उलटले होते. मात्र, त्यांना नियुक्तिपत्र मिळाले नसल्याने या उमेदवारांनी याचा पाठपुरावा सुरू केला होता. त्याकडे लक्ष दिले जात नसल्याने अखेर राज्यभरातील शेकडो उमेदवारांनी शुक्रवारी (ता. ६) विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर ‘दंडवत’ आंदोलन केले होते.

नियुक्तिपत्राची वाट पाहत असलेल्या उमेदवारांनी, आश्‍वासन नको; नियुक्ती द्या, अशी आग्रही मागणी करत या प्रश्‍नाकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते. याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयात मागण्यांचे निवेदन देऊन आंदोलन स्थगित केले होते. 

या आंदोलनाची दखल घेऊन जागे झालेल्या प्रशासनाने शनिवारी रात्री उशिरा १९ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या शुद्धिपत्रकातील तरतुदीनुसार सुधारित निकाल जाहीर केला. यामध्ये उपजिल्हाधिकारी, पोलिस उपअधीक्षक, सहायक विक्रीकर अधिकारी, तहसीलदार, उपशिक्षण अधिकारी, कक्षाधिकारी अशा विविध पदांवरील ३७७ जणांची गुणवत्तेनुसार यादी जाहीर केली आहे. याबाबत उमेदवारांनी समाधान व्यक्त केले आहे. सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदावरील उमेदवारांचा निर्णय मात्र अद्याप झालेला नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: MPSC Selection Issue