उद्योगांना महावितरणचा झटका

पुणे - आर्थिक मंदीमुळे राज्यातील अनेक उद्योग बंद पडत चालले आहेत. अशा काळात उद्योगांना चालना देण्याऐवजी महावितरणने त्यांनाही झटका देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. महावितरणने वीज नियामक आयोगाकडे सादर केलेल्या दरवाढीच्या प्रस्तावात तमिळनाडूच्या धर्तीवर उच्च दाब विजेचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांवर ‘हार्मोनिक्‍स’ (वीज गुणवत्ता दंड) लागू करण्याची शिफारस केली आहे. ती मान्य झाली, तर सध्या असलेल्या प्रतियुनिट वीजदरावर पाच टक्के दंड आकारला जाणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महावितरणकडून पुढील पाच वर्षांसाठीचा वीजदर वाढीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगापुढे सादर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये वीजदरवाढीबरोबरच अनेक नवीन दंड आणि शुल्क प्रस्तावित करण्यात  आले आहेत. त्यापैकी ‘हार्मोनिक्‍स दंड’ हा प्रथमच प्रस्तावित करण्यात आला आहे. हा दंड उच्चदाब विजेचा वापर असणाऱ्या ग्राहकांसाठी आहे. यापूर्वी तमिळनाडू राज्याने अशा प्रकारे उच्चदाब वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना पंधरा टक्के दंड लावला आहे. विजेची गुणवत्ता ढासळण्यामध्ये ‘हार्मोनिक्‍स’चा महत्त्वाचा वाटा असतो. त्यासाठीचे निकष ‘आयईईई’ या संस्थेने (इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्‍ट्रिकल ॲण्ड इलेक्‍ट्रिॉनिक्‍स इंजिनिअरिंग) ठरविले आहेत. त्या निकषापेक्षा एखाद्या ग्राहकाने वीज वापरली असेल, तर त्यांना प्रतियुनिट विजेसाठी महावितरणने जो दर निश्‍चित केला आहे, त्या दराच्या पाच टक्के जादा शुल्क दंड म्हणून आकारण्यास परवानगी द्यावी, अशी शिफारस या प्रस्तावात केली आहे. ती मान्य झाल्यास राज्यातील उच्चदाब ग्राहकांना म्हणजे उद्योगांना मोठा फटका बसणार आहे. 

यापूर्वी फेटाळली होती शिफारस
उच्चदाब ग्राहकांचा हार्मोनिक्‍स मोजण्यासाठी महावितरणकडून एका खासगी कंपनीला २०१८ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर काम देण्यात आले होते. या कंपनीने शंभर उच्चदाब ग्राहकांचे वीज वापराचा हार्मोनिक्‍स मोजले. त्यापैकी ३१ उच्चदाब ग्राहकांची हार्मोनिक्‍स हे आयईईईने ठरविलेल्या निकषापेक्षा जास्त आढळून आले. मागील वेळेसही आयोगापुढे महावितरणकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात ही दंडात्मक तरतूद लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. परंतु आयोगाने ती फेटाळून लावली होती. आता पुन्हा ही तरतूद लागू करण्याची शिफारस महावितरणने दरवाढीच्या प्रस्तावात केली आहे.

हार्मोनिक्‍स म्हणजे काय ?
हार्मोनिक्‍स म्हणजे करंट अथवा व्होल्टेजच्या निर्धारित वारंवारितेच्या पटीत वारंवारिता निर्माण होणे. ती आपल्या देशात ५० हर्ट्‌स (hertz) इतका आहे. ग्राहकांकडून वीज वापर करताना वीजप्रवाहाची वारंवारिता ही ५० हर्ट्‌स न राहता, त्यापेक्षा अधिक म्हणजे १५०-२०० हर्ट्‌स होते. विजेची वारंवारिता वाढल्यामुळे विजेची हानी होते. ती ५० हर्ट्‌स राहावी, यासाठी ही दंडात्मक तरतूद करण्यात आली असल्याचे महावितरणच्या प्रस्तावात म्हटले आहे.