कर्जबुडव्यांना खरोखरच कर्जमाफी दिलीय का?

Mehul-and-Ramdev
Mehul-and-Ramdev

उद्योगपती मेहूल चोक्‍सी, रामदेव बाबा यांच्यासह अनेक सहेतून कर्जबुडव्यांचे (विलफुल डिफॉल्टर्स) 68 हजार कोटींहून अधिक रकमेचे कर्ज माफ करण्यात आल्याची बातमी काल विविध ठिकाणी झळकली आणि त्यावर उलट-सुलट आरोप-प्रत्यारोप झाले, चर्चा सुरू झाली. पण, आघाडीच्या 50 सहेतूक कर्जबुडव्यांना खरोखरच कर्जमाफी देण्यात आली आहे का, हे जाणून घेण्याची गरज आहे.

खासदार राहुल गांधींनी दोन महिन्यांपूर्वी देशातील कर्जबुडव्यांची यादी मागितली होती. पण, तेव्हा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून काही कारणास्तव त्यांना ती मिळाली नव्हती. पण, एका व्यक्तीने माहिती अधिकाराखाली अर्ज करून ही यादी मागविली. ज्यांची कर्जे "राईट ऑफ' केली आहेत, अशा देशातील आघाडीच्या 50 कर्जबुडव्यांची ही यादी आहे आणि कर्जमाफी दिलेल्यांची ही यादी नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जबुडव्या उद्योगपतींचे कर्ज माफ केलेले नाही, जी 50 जणांची यादी जारी केली आहे, ती "प्रुडेन्शियल राईट ऑफ' म्हणजे बॅंकांना झालेल्या नुकसानाची आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मेहुल चोक्‍सी आणि इतरांविरूद्ध कर्जवसुलीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया चालूच आहे आणि ती यापुढेही चालूच राहणार आहे. या सर्वांची मोठी संपत्ती जप्तदेखील केली गेलेली आहे. यानिमित्ताने कर्ज "राईट ऑफ' करणे आणि "वेव्ह्‌ड ऑफ' करणे यातील फरक तज्ज्ञांकडून समजून घेणे गरजेचे आहे.

1) "राईट ऑफ' आणि कर्जमाफीचा घोळ
भारतीय बॅंकांनी सप्टेंबर 2019 पर्यंत सहेतूक कर्जबुडव्यांची 68 हजार कोटी रुपयांची कर्जे "राईट ऑफ' केली, या बातमीने बऱ्यापैकी खळबळ उडवून दिली आहे. याचा अर्थ या सर्वांना कर्जमाफी दिली किंवा त्यांच्या कर्जावर बॅंकांनी पाणी सोडले, असा अनेकांचा समज होण्याची शक्‍यता आहे. पण हे खरे नाही. हे "राईट ऑफ' केवळ तांत्रिक (टेक्‍निकल) किंवा विवेकी (प्रुडेन्शियल) स्वरूपाचे आहे म्हणजे बॅंकांनी अशा कर्जांसाठी 100 टक्के तरतूद केली आहे. तथापि, याचा अर्थ असा नाही, की बॅंकांनी कर्जे वसूल करण्याचा अधिकार सोडला आहे किंवा कर्जवसुली प्रक्रिया थांबवली आहे. ती चालूच राहील. "राईट ऑफ' याचा अर्थ ही कर्जे बॅंकांनी ताळेबंदातून काढून टाकणे. पण ही कर्जे वसूल करण्याचा बॅंकांचा अधिकार शाबूत असतो आणि कर्जवसुली प्रक्रिया चालूच राहते व राहील. कर्जमाफी म्हणजे कर्ज माफ करून वसुली प्रक्रिया थांबविली जाते.

मग सर्वसामान्य नागरिकांना प्रश्न पडेल की बॅंका असे का करतात?
बॅंकांची अनेक थकीत किंवा अनुत्पादक कर्जे (एनपीए) ही वसूल होण्यासारखी असतात; पण त्याची वसुलीप्रक्रिया दीर्घकाळ (अनेकदा 5-10 वर्षे सुद्धा) चालते. त्यादरम्यानच्या काळात अशा कर्जाच्या बदल्यात बॅंकांनी त्यांच्या नफ्यातून 100 टक्के तरतूद केल्यानंतर (सर्वसाधारणपणे बॅंक चार वर्षात अशी तरतूद करतात) अशी कर्जे ताळेबंदात कायम ठेवली तर बॅंकेच्या एकंदर कर्जाशी अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण (एनपीए रेशो) अकारण फुगलेले दिसते. त्यामुळे बॅंकांची आर्थिक बाजारातील पत घसरते. असे होऊ नये म्हणून ही अकाऊंटिंग पद्धत गेली अनेक वर्षे सरकारच्या वा रिझर्व्ह बॅंकेच्या परवानगीने रितसर अवलंबिण्यात येते. यात नवे काहीच नाही. अशा खात्यांचे ऑडिट पण नेहमीप्रमाणे केले जाते. जेव्हा ते पैसे वसूल केले जातात, तेव्हा ते थेट बॅंकांच्या नफ्यात भर घालतात आणि त्या तरतुदीही त्या प्रमाणात कमी होतात. कर्जवसुलीची शक्‍यता मावळल्यासच कर्जमाफीची प्रक्रिया अवलंबिण्यात येते.
- भूषण कोळेकर (निवृत्त सहायक महाव्यवस्थापक, स्टेट बॅंक)

2) "हे तर बॅंकांचा ताळेबंद स्वच्छ करण्यासाठीच!'
रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेल्या माहितीला काहीजणांनी तांत्रिकदृष्ट्या दिलेली कर्जमाफी असे म्हटले आहे. परंतु सर्वसामान्यांना बॅंकिंगमधील कार्यपद्धती माहिती नसल्याने बॅंकिंग क्षेत्राबद्दल जनतेचा गैरसमज झाला आहे, असे दिसते. देशातील बॅंकांनी पार पाडलेल्या या प्रक्रियेस बॅंकिंग भाषेमध्ये वसूल न होणाऱ्या कर्जाचे निर्लेखन (राईट ऑफ) असे म्हणतात. आपला ताळेबंद उत्कृष्टपणे मांडणे हे प्रत्येक बॅंकेचे कर्तव्य असते. थकीत कर्जासाठी प्रत्येक बॅंकेला नफ्यातून तरतूद (प्रोव्हीजन) करावी लागते. अशी तरतूद ताळेबंदाच्या डाव्या बाजूस म्हणजेच देय बाजूस दिसत असतानाच, वसूल न होणारी कर्जे ताळेबंदाच्या उजव्या बाजूस दिसत असतात. यामुळे बॅंकेचा ताळेबंद हा विनाकारण फुगलेला दिसतो. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बॅंकेच्या निकषांचे पालन करण्यासाठी बॅंका अशा कर्जाचे निर्लेखन करतात. यामुळे ताळेबंदाच्या देय बाजूकडील तरतूद व मालमत्ता बाजूकडील तेवढ्याच रकमेची थकीत कर्जे ही दोन्ही ताळेबंदामधून काढून टाकून स्वतंत्रपणे ठेवली जातात. यामुळे बॅंकेचा ताळेबंद विनाकारण फुगलेला दिसत नाही.

निर्लेखनाची ही प्रक्रिया ही बॅंकेची अंतर्गत बाब असल्याने त्यास "क्‍लिनिंग ऑफ बॅलन्स शीट' असे म्हणतात. यामुळे बॅंकांना प्राप्तिकरामध्ये जशी सवलत मिळते, तसेच बॅंकांच्या थकीत कर्जाचे ढोबळ प्रमाणसुद्धा कमी होते. या प्रक्रियेशी कर्जदाराचा कोणताही संबंध नसल्याने त्याच्याकडून येणी असलेली कर्जे माफ केली, असा त्याचा अर्थ होत नाही. यामुळे बॅंकेच्या वसुलीच्या अधिकारात कोणताही फरक पडत नाही. ज्यावेळी अशा कर्जांची रक्कम वसूल होते, त्यावेळी ती थेट नफ्यामध्ये दाखवून बॅंका त्यावर प्राप्तिकर भरतात. या पार्श्वभूमीवर निर्लेखनाची प्रक्रिया ही बॅंकांचा ताळेबंद स्वच्छ करण्यासाठी राबविलेली अंतर्गत हिशेबाची पद्धत आहे, हे लक्षात घ्यावे.
- विद्याधर अनास्कर, बॅंकिंगतज्ज्ञ

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com