मुळा-मुठा नद्यांचा ‘प्रवाह’ अडला

मुळा-मुठा नद्यांचा ‘प्रवाह’ अडला

पुणे -  मुळा-मुठा नदी सुधार योजनेच्या अंमलबजावणीतील परवानग्यांच्या प्रक्रियेचा ‘प्रवाह’ केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या दिशेने वळविला. मात्र, योजनेचे सादरीकरण कोणत्या समितीपुढे व्हावे आणि त्यानंतर परवानगी कोणी द्यायची, असा पेच राज्याच्या पर्यावरण खात्यापुढे निर्माण झाल्याने योजनेचा ‘प्रवाह’ अडला आहे. विशेष म्हणजे, सादरीकरणानंतर हा गोंधळ उघड झाल्याने आता महापालिकेने कोणाकडे जायचे, असा प्रश्‍न आहे. परिणामी, पुणेकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या योजनेची अंमलबजावणी रखडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीला २०१२ मध्ये सुरवात होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात आता तीन वर्षे उलटली; तरी महापालिका, राज्य आणि केंद्र सरकारांच्या पातळीवरील गोंधळामुळे अंमलबजावणीतील अडथळे दूर झालेले नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सीने (जायका) केंद्र सरकारला अल्प दराने कर्ज दिले. त्यानंतर केंद्र सरकार आणि जायका यांच्यात २०१६ मध्ये करार झाला. त्यानंतर गेल्या तीन वर्षांत केवळ सल्लागार नेमण्यापलीकडे प्रकल्प पुढे सरकला नाही. तसेच, योजनेंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी ११ पैकी सहाच जागा महापालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर योजनेकरिता पर्यावरण परवानग्यांसाठी केंद्र सरकारने राज्याच्या पर्यावरण खात्याची परवानगी घेण्याची सूचना केली. 

त्यानंतर प्रस्तावात काही बदल करून परवानगीसाठी तो राज्य सरकारपुढे मांडला. त्यावरील सादरीकरण झाले. पण, प्रत्यक्ष परवानगीवर कार्यवाही झालेली नाही. ‘परवानगी देण्याचा अधिकार आम्हाला नाही,’ असे या खात्याच्या पायाभूत सुविधांच्या समितीने कळविले. अन्य दोन समित्यांनी तर सादरीकरणाचा विषय आमच्याकडे नसल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे ही योजना कोणाच्या पातळीवर पुढे सरकणार, असा  प्रश्‍न आहे.

भूसंपादनासाठी कार्यवाही
मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्पाच्या (जायका) कामातील अडथळे जाणून घेतानाच त्यासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही करून जागा ताब्यात घेण्याची सूचना महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी नुकतीच केली. जागामालकांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा निर्णयही बैठकीत झाला. तसेच, समान पाणीपुरवठा योजनेतील जलवाहिन्या, मीटर आणि अन्य कामे मुदतीत संपविण्याचा आदेशही राव यांनी दिला. त्यामुळे भूसंपादनाचा ‘प्रवाह’ सुरळीत राहणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

पुणेकरांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, पर्यावरणाच्या परवानग्यांसाठी योग्य ती प्रक्रिया वेळेत आणि नेमक्‍या समितीकडे करावी. त्यानंतर परवानगीची कार्यवाही करण्यात येईल. यासंदर्भात माहिती मागवून सूचना करण्यात येतील.
- रामदास कदम, पर्यावरणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com