यापुढे एक इंचही जमीन देणार नाही

बेबडओहोळ - मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गालगतच्या जमिनी भविष्यात वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी सरकारतर्फे संपादित केल्या जाणार आहेत. मात्र, यापुढे एक इंचही जमीन सरकारला द्यायची नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. तशा आशयाचे निवेदन रस्ते विकास महामंडळ व पीएमआरडीएला शेतकरी हक्क कृती समितीने दिले आहे.

द्रुतगती मार्गालगत उभारण्यात येणाऱ्या हायपर लूप प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी गहुंजे ते उर्से या दरम्यान चाचणी घेण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने सर्वेक्षण सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे संसार उघड्यावर येण्याची भीती वाटू लागल्याने शेतकऱ्यांनी त्याला तीव्र विरोध केला आहे.

द्रुतगती मार्गासाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्या संदर्भात गेल्या दहा वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला निवेदन देण्यात येत आहेत. द्रुतगती मार्गासाठी संपादित जमिनीचा मोबदलाही काही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना उद्योगधंद्यासाठी अथवा नोकरीसाठी प्राधान्य दिलेले नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

या पुढील काळात शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचा शासकीय प्रकल्प राबविण्यात येऊ नये किंवा त्यासाठीचा सर्व्हे करू नये. त्यासाठी शेतकऱ्यांवर दबाव आणू नये. या पुढे महामार्गालगतची एक इंचही जमीन शासनास संपादित करू देणार नाही. जमिनी संपादित करण्यासाठी जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न झाल्यास शेतकरी व ग्रामस्थांच्या वतीने तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल. त्यानंतर होणाऱ्या सर्व परिणामांची सर्वस्व जबाबदारी सरकारची राहील, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.

निवेदनावर शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष सुभाष धामणकर, सचिव प्रवीण गोपाळे, नीलेश मुऱ्हे, माजी नगराध्यक्ष कृष्णराव कारके, निवृत्ती धामणकर, गुलाब घारे, कचरू पारखी, लक्ष्मण बोडके, विठ्ठल कारके, जयसिंग ठाकूर, प्रल्हाद धामणकर, रामदास ओझरकर यांच्यासह शंभर जणांची स्वाक्षरी आहे.

पहिल्यांदा द्रुतगती मार्गासाठी नंतर पवना जलवाहिनीसाठी जमिनीचे संपादन करण्यात आले. आता हायपर लूप प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र या पुढे एक इंचही जमीन शेतकरी देणार नाहीत. याची सरकारने दखल घ्यावी.
- सुभाष धामणकर, अध्यक्ष, शेतकरी कृती समिती