दर्जेदार शिक्षण, रुग्णसेवा अन्‌ सुविधा

पुणे - अत्यावश्‍यक रुग्णसेवा, महापालिकेच्या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण, दिव्यांगांसाठी आवश्‍यक त्या सेवा-सुविधा उभारण्याची तरतूद महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. शिवाय, विविध घटकांतील लोकांसाठी योजना आहेत. या योजना नव्या आर्थिक वर्षात तातडीने मार्गी लावण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

श हरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेला आणि गेली अनेक वर्षे कागदावरच असलेला ‘एचसीएमटीआर’ (उच्चक्षमता वर्तुळाकार द्रुतगती मार्ग) प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी ‘रिझर्व्हेशन क्रेडिट बॉण्ड’ (आरसीबी) लागू करण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेने घेतला आहे. पुढील वर्षीच्या (२०१९-२०) प्रारूप अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद करण्यात आली असून, अशाप्रकारे बॉण्ड आणणारी राज्यातील ही पहिली महापालिका ठरणार आहे.

शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेकडून १९८७ च्या विकास आराखड्यात मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला होता. हा मार्ग ३६ किलोमीटर लांबीचा आणि २४ मीटर रुंदीचा आणि सहा पदरी, तसेच एलिव्हेटेड असणार आहे. त्यामध्ये बीआरटीसाठीदेखील प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण ५ हजार ९६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी भूसंपादनासाठी १ हजार ५५० कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

या मार्गासाठी भूसंपादन करण्याकरिता महापालिका हे बॉण्ड बाजारात आणणार आहे. सध्या भूसंपादन करताना टीडीआर अथवा रोख स्वरूपात नुकसान भरपाई देण्यात येते. त्याऐवजी जागेच्या किमतीएवढे बॉण्ड संबंधित जागामालकास देण्याची संकल्पना यामागे आहे. हे बॉण्ड हस्तांतरित करता येणार आहेत. 

 महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यास २०१७ मध्ये राज्य सरकारने मान्यता दिली. आराखड्याच्या नियमावलीत ही बॉण्ड देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एचसीएमटीआर योजनेसाठी त्यांचा वापर करण्याचा विचार आहे, त्यामुळे हे बॉण्ड महापालिकेत दिल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांना विकसन शुल्क भरण्याची गरज राहणार नाही.
- सौरव राव, आयुक्त, महापालिका