Video : महापालिका आयुक्तांकडून सव्वासहा हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 28 जानेवारी 2020

उत्पन्न वाढीला हमखास हातभार लावणाऱ्या मिळकतकर आणि पाणीपट्टीत वाढ सूचवित ६ हजार २२९ कोटी रुपयांचा प्रारुप अर्थसंकल्प (२०२०-२१) महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सोमवारी मांडला.

पुणे - उत्पन्न वाढीला हमखास हातभार लावणाऱ्या मिळकतकर आणि पाणीपट्टीत वाढ सूचवित ६ हजार २२९ कोटी रुपयांचा प्रारुप अर्थसंकल्प (२०२०-२१) महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सोमवारी मांडला. उत्पन्नातील सततची घट आणि नव्या स्त्रोतांचा शोध न लागल्याने नव्यांऐवजी जुनेच प्रकल्प पूर्णत्वाकडे नेण्याचा संकल्प अर्थसंकल्पात दिसून येत आहे. 

दुसरीकडे, मेट्रो, ‘एचसीएमटीआर’, ‘टू-व्हीलर फ्री वे’ करीत वाहतूक सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, नव्या पुरवणी अर्थसंकल्पाची कल्पना आणून, प्रकल्प आणि त्याचा निधी वाया जाऊ नये, याचाही प्रयत्न केला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शहराच्या विकासातील जुन्या आणि मोजक्‍याच नव्या योजनांचा  समावेश करीत गायकवाड यांनी अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडे सोपविला. महापौर मुरलीधर मोहोळ, उपमहापौर सरस्वती शेंडगे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने, सभागृहनेते दिलीप बराटे यांच्यासह पदाधिकारी-अधिकारी उपस्थितीत होते.  

गेल्या वर्षी तत्कालीन आयुक्त सौरभ राव यांनी ६ हजार ८५ कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यात १४४ कोटी रुपयांची वाढ करीत गायकवाड यांनी सुचविलेल्या यंदाच्या अर्थसकंल्पात मिळकतकरात १२ टक्के, तर पाणीपट्टीत १५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यातून वर्षभरात १६४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची आशा प्रशासनाला आहे. मात्र, स्थायी समितीने ही वाढ मंजूर केल्यानंतरच हे उत्पन्न मिळणार आहे. 

Image may contain: text that says "आरोग्य ३२५ कोटी राजीव गांधी रुग्णालयांत एमआरआय' सुविधा जागतिक अर्थसाह्यातून कत्तलखाना आधुनिकीकरण भटक्या, मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त अपघात विमा योजना शिक्षण ४१५ कोटी सॅनिटरी नॅपकिन पुरविणे माध्यमिक शाळांत 'सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे 'आयटीआ चे नूतनीकरण, आधुनिकीकरण लर्निंग आणि स्कूलची उभारणी घनकचरा ५८५ कोटी निर्माण होणाऱ्या सर्व कचऱ्यावर प्रक्रिया बावधन येथील दोन एकर जागेत शंभर टनांचा प्रकल्प सर्व ४२ प्रभागांत कचरा संकलन व सॅनिटरी नॅपकिन प्रक्रिया केंद्र रस्त ६६ कोटी सायकल क्लब, त्यासाठी सलग सायकल जाळे रस्त्यांची बांधणी देखभाल (रोड लहान मुलांसाठी वाहतूक प्रकल्प शहरातील २५ चौकांत श्रीडी झेब्रा क्रॉसिंग"

पुणेकरांना चोवीस तास पाणी पुरवणाऱ्या योजनेसह भामा आसखेड, कचरा व्यवस्थापनासाठी आखलेले प्रकल्प, मैलापाणी शुद्धीकरणाचे ‘जायका’ या महत्त्वाकांक्षी योजनांमधील अडथळे दूर करून त्या मार्गी लावण्यासाठी अर्थसंकल्पात नियोजन केले आहे. 

भूसंपादनाअभावी रखडलेले रस्ते, उड्डाण पूल आणि अन्य वाहतूक उपाययोजनाही मार्गी लावण्यावर भर देण्यात आला आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात छोटी वाहने आणून वाहतूक सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत.

Image may contain: text that says "अर्थसंकल्प आयुक्तांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प ६ हजार ८५ कोटी प्रत्यक्ष जमा (डिसेंबरअखेर) ६ हजार ७६५ कोटी मार्चअखेर जमेचा अंदाज ३ हजार ३४२ कोटी मार्चअखेर तूट (अंदाज) ४ हजार पाचशे कोटी २ हजार २६५ कोटी अर्थसंकल्प २०२०-२१ आयुक्तांचा ६ हजार अर्थसंकल्प २२९ कोटी"

वर्गीकरण थांबणार
आपल्या भागांमधील फुटकळ कामांकरिता वाटेल तेव्हा कोट्यवधी रुपये वळविणारे पदाधिकारी व नगरसेवकांच्या मनमानीला चाप लावण्याच्या उद्देशाने महापालिका प्रशासन आता ‘पुरवणी अर्थसंकल्प’ मांडणार आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष संपण्याआधी म्हणजे डिसेंबर-जानेवारीतही नगरसेवकांना कामे सूचविता येतील. तसेच, निधी वाया जाण्याची शक्‍यता निर्माण होताच ती अन्य प्रकल्पांसाठी वळविता येणार आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना एरवीची वर्गीकरणे मंजूर होणार नसल्याचेही स्पष्ट आहे. 

पुणेकरांच्या प्राधान्यक्रमांना वर्षभर न्याय देण्याकरिता विधानसभेच्या धर्तीवर महापालिकेतही  ‘पुरवणी बजेट’ची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे, असे आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. शहराच्या विकासासाठी अर्थसंकल्प शंभर टक्के अमलात आणण्याची घोषणा पदाधिकारी करतात. नव्या पैशांचेही वर्गीकरण होऊ देणार नसल्याचेही जाहीर करतात. प्रत्यक्षात अर्थसंकल्प मांडून दोन महिने होताच त्याची मोडतोड केली जाते आणि जुन्याच कामांसाठी वर्गीकरणांद्वारे निधी घेतला जातो. त्याचा परिणाम महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर होत असल्याचे दिसून आले आहे. तरीही, सर्वपक्षीय नगरसेवक वर्गीकरणांसाठी अडून असतात, तेव्हा अधिकाऱ्यांवर दबावही आणला जातो. या पार्श्‍वभूमीवर पुरवणी बजेटचा पर्याय शोधण्यात आला आहे. ही योजना अमलात आल्यास डिसेंबर-जानेवारीत वर्गीकरणे होणार आहेत.  गायकवाड म्हणाले, ‘‘नगरसेवकांना कामे बदलून निधीचे वर्गीकरण त्याप्रमाणे हवे असेल, तर डिसेंबर महिन्यात पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून हवा तो बदल करता येणार आहे. त्यामुळे नगरसेवकांना लोकांची कामे करण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही. केवळ वर्षभर चालणाऱ्या वर्गीकरणाऐवजी एकाचवेळी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून गरजेप्रमाणे निधी वळविण्याची राज्य सरकारप्रमाणे पद्धत अमलात आणत आहोत.’’

पाणी खळखळणार
ठेकेदार कंपनीचा बेजबाबदारपणा, टाक्‍यांसाठी जागेचा वाद, राजकीय हस्तक्षेपामुळे फारशी गती न घेतलेल्या समान पाणीपुरवठा योजनेला गती देतानाच भामा आसखेड प्रकल्प पूर्ण करण्याचा संकल्प अर्थसंकल्पात आहे. विशेषतः भामा आसखेड पूर्ण होऊन पूर्व भागांतील लोकांना पुरेसे पाणी मिळेल, अशी आशा पुन्हा एकदा वाढली आहे. दुसरीकडे, नव्या वेळापत्रकानुसार समान पाणीपुरवठा योजनेतील कामे पुढे सरकू शकते, हेही दिसून आले आहे. 

पुणेकरांना समान व शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी आखलेल्या योजनेला झुकते माप देण्यात आले असून, त्यासाठी सुमारे ८०० कोटींची तरतूद आहे.  या योजनेतून एक हजार ७०० किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत जेमतेम तीनशे किलोमीटरचे काम झाले आहे, तर साडेतीन लाखांपैकी ३७ हजार मीटर बसविल्याचा महापालिकेचा दावा आहे, तर काही साठवण टाक्‍यांसाठी जागाही मिळालेली नाही. मुळात ही योजना २०२२ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र, निम्मेही कामे न झाल्याचे गेल्या महिन्यांतील आढाव्यावरून स्पष्ट झाले आहे. तेव्हा नव्या वर्षात सुमारे पाच किलोमीटर लांबीच्या वाहिन्यांसह दीड लाखांपर्यंत मीटर बसविण्याचे वेळापत्रक महापालिकेने केले आहे. दरम्यान, भामा आसखेड प्रकल्पातून वडगाव शेरी, खराडी, धानोरी, विमाननगर, कळस आदी परिसरांना पाणीपुरवठा होईल, या प्रकल्पाचे काम येत्या मार्च ते एप्रिलमध्ये पूर्ण होऊ शकेल, असे सांगण्यात येत आहे.

गरिबांसाठी घरांची सावली
पुण्यातील तब्बल २० हजार गरिबांना स्वस्तात घरे देणाऱ्या योजनेच्या उद्देशाने महापालिकेने आणखी एक पाऊल उचलले आहे. पहिल्या टप्प्यातील दहा हजार घरांचे काम पुढे सरकताच सार्वजनिक-खासगी तत्त्वावर नवी दहा हजार घरे उभारण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने परवानगीची प्रक्रियाही पूर्ण केली आहे. त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेतील ८० टक्के काम पुढच्या दोन वर्षांत पूर्ण होईल. 

या योजनेतून विविध भागांत घरे बांधणीचे नियोजन महापालिकेने केले असून, त्यातील खराडी, वडगाव (खु.), हडपसर येथील घरांच्या कामांना सुरवात झाली आहे. या ठिकाणी २ हजार २२ घरांच्या कामांना वेग आला आहे. तर, लोहगाव, धानोरी, महमदवाडीत खासगी विकसकाच्या माध्यमातून ५ हजार घरे बांधण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. त्यातील लोहगावमध्ये कामही सुरू झाले आहे. त्याच वेळी सार्वजनिक तत्त्वावर नव्या दहा हजार घरांसाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. त्याला चांगला प्रतिसाद असल्यानेही लवकरच प्रत्यक्ष काम सुरू होईल, असे महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी सांगितले. त्याच वेळी महापालिकेच्या मालकीच्या मात्र मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना या योजनेतून घरे देण्याबाबतचे संकेत महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिले आहेत. 

वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी १५ कोटी
महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप नेत्यांनी आखलेल्या भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अपघात विमा योजना, बालगंधर्व रंग मंदिर पुनर्उभारणी या योजनांना महापालिका प्रशासनाने सलग तिसऱ्या वर्षीही प्राधान्य दिले आहे. यातील वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी १५ कोटी, तर विमा योजनेसाठी ७ कोटींची तरतूद आहे.

समाविष्ट गावांसाठी सुविधा
महापालिकेत समावेश झालेल्या नव्या अकरा गावांच्या प्रारूप विकास आराखड्याला गती देण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने पावले उचलली आहेत. या आराखड्याची वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच, उरुळी देवाची आणि फुरसुंगीत टी. पी. स्कीम राबविण्यासाठी प्रस्ताव तयार झाला आहे. या योजनेमुळे गावकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधाही उपलब्ध होतील. तसेच, या गावांत पायाभूत सुविधांची कामे सुरूच राहणार असल्याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.

उत्पन्नाचे नवे स्रोत कुठे आहेत?
वर्षागणिक सरासरी दीड-दोन हजार कोटींची उत्पन्नातील घट, परिणामी तितक्‍याच रकमेच्या विकासकामांवर होणारा परिणाम आणि भविष्यात पूर्ण करावयाच्या प्रकल्पांची भली मोठी यादी असूनही उत्पन्नवाढीचे नवे स्रोत महापालिकेला कुठेच सापडलेले नाहीत. नेहमीप्रमाणे करात काहीशी वाढ आणि हमखास उत्पन्न देणाऱ्या खात्यांवर मदार ठेवून महापालिका आयुक्तांनी पुण्याचा ‘विकास’ संकल्प मांडल्याचे स्पष्ट झाले. 

महापालिकेच्या उत्पन्नात गेल्या दहा वर्षांत सातत्याने घट झाल्याचा खुलासा महापालिका प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत केला आहे. या तुटीचे आकडे पाचशे ते दोन हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेले आहेत. त्यात आता यंदाच्या उत्पन्नातील तुटीचा आकडा दोन हजार कोटींचा टप्पा ओलांडण्याची चिन्हे नोव्हेंबरअखेरच्या जमा-खर्चातून निसून येत आहे. उत्पन्नातील तूट आणि पुणेकरांच्या अपेक्षांचा ताळमेळ घालताना उत्पन्नवाढीची आशा होती. त्यासाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधून तूट भरून काढण्याच्या घोषणा सत्ताधारी-अधिकाऱ्यांनी केली; प्रत्यक्षात मात्र, फारसे नवे स्त्रोत महापालिकेच्या हाती लागले नसल्याचे नव्या अर्थसंकल्पात दिसत आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Municipal Commissioner presented the PMC budget