गरज पाचशेंची; प्रत्यक्षात केवळ सव्वाशेच

महापालिकेच्या अग्निशामक दलातील जवानांची संख्या ‘गंभीर’
पिंपरी - नैसर्गिक, मानवनिर्मित आपत्तीवेळी तत्काळ धावून जाणाऱ्या महापालिकेच्या अग्निशामक दलाकडे केवळ १२५ कर्मचारी असून, त्यांची संख्या अपुरी पडत आहे. मदतकार्यामध्ये जिवाची बाजी लावणारे बहुसंख्य ‘जवान’ आता वृद्धापकाळाकडे झुकू लागले आहेत. बऱ्याच वर्षांपासून दलामध्ये भरती न झाल्यामुळे आणखी ३२५ प्रशिक्षित ‘नवजवानां’ची गरज विभागाला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

संत तुकारामनगर येथील जनरल अरुणकुमार वैद्य हे पालिकेच्या अग्निशामक दलाचे मुख्य केंद्र आहे. तेथून अग्निशामक वाहने-उपकरणे, कर्मचारी यांचे व्यवस्थापन करणे, त्यांना आवश्‍यक प्रशिक्षण देणे, आपत्कालीन वर्दीचे कामकाज हाताळण्याची जबाबदारी पार पाडली जाते. सध्या रहाटणी, प्राधिकरण, भोसरी, चिखली, तळवडे येथे उपकेंद्रे आहेत.

पिंपरीच्या 'स्थायी' सभेत गोंधळ; सदस्यांचा एकेरी उल्लेख, दमदाटी

नैसर्गिक, मानवनिर्मित आपत्तीचे स्वरूप काळानुरूप बदलत आहे. मात्र अनेक वर्षांपासून अग्निशामक दल मूलभूत गरजा व सुविधांसाठी झगडत आहे. सध्या दलाकडे कागदोपत्री १३५ जवान, लिपिक, वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी असे मनुष्यबळ आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्यापैकी केवळ १२५ जवान, कर्मचारी-अधिकारी, लिपिक काम करत आहेत. पण मदतकार्यासाठी ४० वर्षांच्या आतील जवान असणे गरजेचे आहे. मात्र या सर्व कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वय ४५ वर्षांच्या आसपास असून, वाढत्या वयोमानामुळे त्यांच्या कामकाजाला मर्यादा येत आहेत. बरेच कर्मचारी निवृत्तीकडे झुकले आहेत. 

फुगेवाडी दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांना मदतीचा हात

सुपरवायझर म्हणून ५० वर्षे आणि तत्काळ निर्णय घेण्यासाठी सर्वांत अनुभवी अधिकाऱ्यांचे वय साधारणतः ५० वर्षांपुढील असायला हवे. प्रत्येक पाळीला १० ते १२ कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्षात गरज असताना दोन ते चार कर्मचारीच उपलब्ध असतात. विभागातील ७० ते ८० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पाळीतील कर्मचाऱ्याला पुढील पाळीतदेखील काम करावे लागत आहे.

फुगेवाडी दुर्घटनाप्रकरणी खटला दाखल करणार
कामगार आयुक्‍त कार्यालयाने फुगेवाडीतील दुर्घटना स्थळाची पाहणी केली असून तेथे कामगार कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले आहे. या संदर्भात कामगार न्यायालयात खटला दाखल करणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

फुगेवाडीतील दुर्घटनेनंतर अधिकाऱ्यांनी या जागेची पाहणी करून त्याचा सविस्तर अहवाल तयार केला आहे. त्यात संबंधित कंत्राटदाराने कामगार कायदा पाळला नसल्याचे दिसून आले आहे. या दुर्घटनेमध्ये मृत नागेश जमादार या कामगाराच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याबाबतचा प्रस्ताव दोन दिवसांमध्ये कर्मचारी नुकसान भरपाई आयुक्‍त व कामगार न्यायालय यांना देण्यात येणार आहे. कामगार कायद्यातील तरतुदींनुसार संबंधित कामगाराची माहिती कंत्राटदारानेदेखील एक महिन्यात कर्मचारी नुकसानभरपाई आयुक्‍तांना सादर करणे बंधनकारक असल्याचे या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. 

शहरातील कामांची तपासणी
शहरात सुरू असलेल्या कामांच्या ठिकाणी  ठेकेदारांकडून सुरक्षा उपाययोजना पाळल्या जातात की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. पुरेशी सुरक्षा न घेतलेल्यांवर कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी  सांगितले.

भरपाईसाठी महिन्याचा कालावधी
मृत जवान विशाल जाधव यांच्या कुटुंबीयांना विम्याच्या रकमेपोटी मिळणारी दहा लाखांची रक्‍कम मिळण्यासाठी महिन्याभराचा अवधी लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यांचा न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडे विमा उतरवण्यात आला आहे. विमा असणारी व्यक्‍ती एखाद्या दुर्घटनेत मरण पावली तर कंपनीकडून तपासणी करण्यात येते. अपघातासंदर्भातील कागदपत्रांची छाननी होते आणि त्यानंतर सर्व्हेअरकडून अहवाल आल्यानंतर विम्याची रक्‍कम मिळते.