पालिकेला १५ कोटींचा दणका

पुणे - मुळा आणि मुठा नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यात अपयश आल्याने त्याचा आर्थिक फटका पुणे महापालिकेला बसला आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जल कायद्यातील तरतुदीनुसार महापालिकेचे १५ कोटी रुपये गोठविले आहेत.

पुणे शहरातील मुळा आणि मुठा नदीच्या प्रदूषणासंदर्भात आमदार राहुल कुल आणि संग्राम थोपटे यांनी विधानसभेत प्रश्न विचारला होता. त्यावर पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातून ही माहिती समोर आली आहे.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २००९ ते २०१२ या कालावधीत नद्यांच्या जल गुणवत्ता निकषांवर आधारित प्रदूषित नद्यांचे पट्टे जाहीर केले होते. त्यामध्ये राज्यातील ४९ प्रदूषित पट्टयांचा समावेश होता. तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०१८ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या सुधारित अहवालानुसार राज्यातील नद्यांमध्ये ५३ प्रदूषित पट्टे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 

पुणे महापालिका व पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातून विनाप्रकिया सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे मुळा आणि मुठा नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. पुणे महापालिका ३४४ लक्ष घनमीटर सांडपाण्यावर रोज प्रक्रिया करून नदीत सोडते. उर्वरित सांडपाणी प्रक्रिया न करता नदीमध्ये सोडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेने प्रतिदिन ३७.७ लाख इतकी रक्कम प्रदूषण नियंत्रण खर्चाखाली स्वतंत्र बॅंक खाते सुरू करावे, असा आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिला आहे. तसेच महापालिकेचे १५ कोटी रुपये गोठविण्याचा आदेश १४ एप्रिलला मंडळाने दिला आहे. त्यानुसार बॅंकेने ती रक्कम गोठवली आहे, असेही कदम यांनी म्हटले आहे.

स्विगी, झोमॅटो कंपनीला दंड
पुणे जिल्ह्यात विनापरवाना अन्नपदार्थ खरेदी केल्याप्रकरणी स्विगी आणि झोमॅटो या दोन कंपन्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. आमदार भीमराव तापकीर यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री जयप्रकाश रावल यांनी लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.