पालिका-महामेट्रोत हिश्‍श्‍यांवर वाद

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 6 नोव्हेंबर 2019

मेट्रो प्रकल्पात भागीदार असलेल्या पुणे महापालिका आणि महामेट्रो यांच्यात हिश्‍शावरून वाद निर्माण झाला आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी येणाऱ्या साडेअकरा हजार कोटींच्या खर्चापैकी महापालिकेने ९५१ कोटींचा हिस्सा द्यायचा आहे. तो जागेच्या स्वरूपात महापालिकेने देण्याची तयारी दर्शविली व त्यानुसार मेट्रोला ४१० कोटी रुपये मूल्याची जागा महापालिकेने हस्तांतरित केल्या; परंतु महामेट्रोने त्याचे मूल्य अवघे १५७ कोटी असल्याचा दावा केला.

पुणे - मेट्रो प्रकल्पात भागीदार असलेल्या पुणे महापालिका आणि महामेट्रो यांच्यात हिश्‍शावरून वाद निर्माण झाला आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी येणाऱ्या साडेअकरा हजार कोटींच्या खर्चापैकी महापालिकेने ९५१ कोटींचा हिस्सा द्यायचा आहे. तो जागेच्या स्वरूपात महापालिकेने देण्याची तयारी दर्शविली व त्यानुसार मेट्रोला ४१० कोटी रुपये मूल्याची जागा महापालिकेने हस्तांतरित केल्या; परंतु महामेट्रोने त्याचे मूल्य अवघे १५७ कोटी असल्याचा दावा केला. उर्वरित हिश्‍शाची जागा तातडीने देण्याची मागणी महापालिकेकडे केली. त्यावरून या दोन्ही भागीदारांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, मेट्रोचा हा डाव लक्षात येताच महापालिका प्रशासनाने तातडीने महामेट्रोला पत्र पाठवले व जागांचे नेमके मूल्य कळवून मेट्रोला तंबी दिली; तसेच महापालिकेने निश्‍चित केलेले मूल्य अंतिम असून, त्यानुसार मेट्रोने तातडीने महापालिकेच्या हिश्‍श्‍याची रक्कम सुधारित करून कळविण्याची सूचना महामेट्रोला केली आहे. 

पुणे मेट्रोच्या स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड आणि वनाज ते रामवाडी मार्गासाठी सुमारे ९५१ कोटींचा निधी महापालिकेने टप्प्याने तातडीने मेट्रोस द्यावा, असे पत्र महामेट्रोने वारंवार दिले आहे. सप्टेंबरमध्येही तसे पत्र पाठवून महापालिकेने आतापर्यंत दिलेल्या जागांचे मूल्यांकन १५७ कोटी असल्याचे कळवले आहे. मात्र, मेट्रोने या जागांचे केलेले मूल्यांकन महापालिकेने पुन्हा तपासले. तेव्हा मेट्रोने प्रकल्प २०१५ मध्ये मंजूर झाल्याचे दाखवून त्या वर्षीच्या रेडीरेकनर दराने जागांचे मूल्य महापालिकेस न कळवताच निश्‍चित केले; तसेच त्याच मूल्याच्या आधारे महापालिकेच्या हिश्‍श्‍यातून हा १५७ कोटींचा निधी वजा केला. तसेच उर्वरित ७९४ कोटींचा निधी जागांच्या तसेच निधीच्या स्वरूपात उपलब्ध करण्याची मागणी केली होती. 

महामेट्रोने जागांचे मूल्य २०१५ च्या रेडीरेकनरनुसार केले. तसेच हिस्सा कमी दाखवल्याचा प्रकार लक्षात येताच महापालिकेच्या भूसंपादन विभागाने आक्षेप घेतला. २००८ च्या जागावाटप नियमानुसार ‘जागा हस्तांतरित करताना अथवा भाडे कराराने देताना चालू रेडीरेकनरनुसारच दर असावा,’ अशी तरतूद आहे. तसेच जिल्हा प्रशासनानेही आपल्या जागा मेट्रोला देताना चालू वर्षाच्या रेडीरेकनर दराने महामेट्रोला दिल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे महापालिकेने हस्तांतरित केलेल्या जागांचे मूल्य हे ४१० कोटी असल्याचे महामेट्रोला कळविले आहे. तसेच पूर्वी जमा रक्कम १५७ कोटींऐवजी ४१० कोटी म्हणून महापालिकेच्या हिश्‍श्‍यात नमूद करून तसे पत्र सादर करावे, असे आदेशही महामेट्रोला दिले आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: municipal mahametro dispute on share