Pune Wall Collapse : महापालिकेचा बेजबाबदारपणा

पुणे - कोंढवा येथील दुर्घटनेस पुणे महापालिका देखील तितकीच जबाबदार असल्याचे समोर आले आहे. संबंधित बांधकाम व्यावसायिकास बांधकाम परवानगी देण्यापूर्वी महापालिकेच्या तीन खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली होती. त्या वेळेस रहिवाशांनी केलेली तक्रार, सीमाभिंतीलगतचे लेबर कॅम्प हलविण्याबाबत बांधकाम खात्याने काढलेल्या परिपत्रकाकडे अधिकाऱ्यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले. १५ कामगारांचा जीव जाण्यामागे हे देखील एक कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कोंढवा येथील अल्कॉन स्टायलस या इमारतीची सीमाभिंत कोसळून कामगारांचा जीव गेला. या दुर्घटनेमुळे महापालिकेच्या बांधकाम खात्याच्या कारभाराबाबत अनेक प्रश्‍न उभे राहिले आहेत. या सोसायटीच्या शेजारी नव्या प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. महापालिकेकडून बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर बांधकाम खात्याचे कनिष्ठ अभियंता,   उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंता हे प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करतात. तसेच, परवानगी द्यावयाच्या जागेवर झाडे आहेत की नाहीत, यांची पाहणी उद्यान विभागाकडून केली जाते. अग्निशामक विभागाकडून देखील या जागेची पाहणी केली जाते. या तिन्ही विभागांकडून पाहणी झाल्यानंतर बांधकाम परवानगीसंदर्भातील ‘प्रोव्हिजनल एनओसी’ दिली जाते. त्यानंतर खात्याकडून बांधकाम परवानगी दिली जाते. 

कोंढवा येथील बांधकामास परवानगी देण्यापूर्वी महापालिकेकडून ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्या वेळी साइट व्हिजिट करण्यासाठी गेलेल्या एकाही अधिकाऱ्याला लगतच्या सोसायटीच्या सीमाभिंतीला तडे गेले आहेत, हे कसे लक्षात आले नाही? फेब्रुवारी महिन्यात अल्कॉन स्टायलस सोसायटीच्या रहिवाशांनी सीमाभिंत धोकादायक झाली असल्याचे महापालिकेला लेखी कळविले होते. त्याची दखल वेळीच घेऊन संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला तातडीने दुरुस्तीचे आदेश दिले का नाहीत? पावसाळा जवळ आला आहे, त्यामुळे सीमाभिंतीलगत लेबर कॅम्प उभारू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना बांधकाम व्यावसायिकाला का दिल्या नाहीत? असे प्रश्‍न आहेत. हे अधिकाऱ्यांनी वेळीच केले असते, तर ही दुर्घटना टाळता आली असती. मात्र, साइट व्हिजिट केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने यापैकी कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

सीमाभिंतीची नियमावली कागदावरच
सीमाभिंत कशी बांधावी, याबाबत नियमावली महापालिकेकडून तयार करण्यात आली. आरसीसी रिटेनिंग वॉल उभारून त्यावर सीमाभिंतीचे काम करावे, अशी स्पष्ट तरतूद त्यात आहे. ज्या सोसायटीची ही सीमाभिंत कोसळली; त्या बांधकाम व्यावसायिकाकडून या नियमाचे पालन करण्यात आले नाही, हे बांधकामास पूर्णत्वाचा दाखला देताना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून का पाहण्यात आले नाही, असाही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.