उमेदवारीनंतरही महिलांचा संघर्ष

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 12 सप्टेंबर 2019

संघटनांचे नेतृत्व करीत असलो तरी अनेक महिला समदुःखी आहेत. चळवळीच्या माध्यमातून महिलांचे मुद्दे राजकीय अजेंड्यावर आले. पण आरक्षणाबाबत तसे झाले नाही. 
- किरण मोघे, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना

पुणे - ‘आरक्षण हा केवळ महिलांचा नाही तर हा एक सामाजिक प्रश्‍न आहे. पक्षांच्या ध्येय निश्‍चितीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवा. चांगले काम केले म्हणून आरक्षण नसले तरी महिलांना उमेदवारी दिली जात आहे. मात्र अजूनही महिलांचा राजकीय संघर्ष संपलेला नाही,’ असा सूर येथे आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात विविध मान्यवरांनी काढला.

‘नारी समता मंच’च्या वर्धापन दिनानिमित्त ‘महिला आरक्षण - लोकसभेत, विधानसभेत कधी?’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या डॉ. किरण मोघे, वंचित बहुजन आघाडीतील महिला आघाडीच्या अध्यक्षा रेखा ठाकूर, काँग्रेसचे हनुमंत पवार आणि मंचच्या अध्यक्षा शुभांगी देशपांडे आदी चर्चासत्रात सहभागी झाल्या होत्या. 

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘‘जागा आरक्षित नसली तरी महिलेला तिकीट दिले जाते कारण तिने तेवढे काम केलेले असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत चांगली कामे केलेल्या महिलांमुळे आपल्याला तिकीट मिळणार नाही म्हणून इच्छुक पुरुष त्या महिलेला पुढे येऊ येत नाहीत.’’ 

‘महिलांचा पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग नगण्य असून तो वाढवणे ही मोठी समस्या आहे. निवडून आलेल्या महिलांच्या मागे घराणेशाही आहे.’’असे रेखा ठाकूर म्हणाल्या. 

हनुमंत पवार म्हणाले, ‘‘फसवणूक करण्याची पद्धत महिला आरक्षणाच्याबाबत ठळक दिसते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचा फायदा झाला. आरक्षणामुळे तिकीट मिळेल पण निवडणूक येण्यासाठी कर्तृत्वच लागेल. महिलांच्या प्रश्‍नांचे राजकारण पुढे यावे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Nari Samata Manch Anniversary Neelam Gorhe